उत्तराखंड: मुख्यमंत्री ने सुनी किसान यूनियन की समस्याएं, समाधान के दिए निर्देश
देहरादून। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार किसान हितैषी नीतियों के तहत लगातार आगे बढ़ रही है। देश में एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो वहीं तरफ राज्य सरकार ऐसे समय में किसानों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है। इसी कोशिश के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसानों की समस्याओं को ना सिर्फ सुना बल्कि उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए।
मुलाकात में किसानों ने रखी ये समस्याएं
इस मुलाकात में किसान यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं में प्रत्येक जनपद में किसान भवन बनाए जाने, किसानों को पेंशन दिये जाने, निजी चीनी मिलों के स्तर पर किसानों को लम्बित गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने, धान क्रय केन्द्रों पर एवं मण्डियों में सुविधाए उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित समस्यायें प्रमुख थी। किसानों ने इस दौरान मुख्यमंत्री से ऐसी व्यवस्था बनाने की अपील की, जिससे किसानों का उत्पीड़न ना हो सके।
किसान यूनियन के ये पदाधिकारी हुए मीटिंग में शामिल
मुख्यमंत्री के साथ हुई इस मीटिंग में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर, प्रदेश अध्यक्ष श्री सोम दत्त शर्मा, इन्द्रजीत सिंह सांगवान, श्री राममेहर तोमर, चौधरी सुदेश पाल सिंह, चौधरी राजीव मलिक, श्री विकेरा बालियान, श्री पवन त्यागी, श्री अजय त्यागी, श्री श्रवण त्यागी एवं श्री जावेद अली आदि उपस्थित थे।
1905 टोल फ्री नंबर पर समस्या का समाधान पा सकते हैं किसान
इस मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति हमेशा तैयार है। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। किसानों को 3 लाख रूपये तक का बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उत्पादों के क्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिये टोल फ्री नम्बर 1905 पर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली, पानी सहित कृषि सम्बन्धी कार्यों में आवश्यक सहयोग के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।
धान मूल्य का भुगतान होता है 24 घंटे के अंदर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में देहरादून में किसान भवन बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों को सहकारी चीनी मिलों के स्तर पर लम्बित सौ प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। धान मूल्य का भुगतान ऑनलाइन 24 घण्टे के अन्दर ही बिल प्राप्त होते ही आरटीजीएस के माध्यम से उनके खाते में जमा की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने किसानों से किसान पेंशन निधि का लाभ लेने की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वृद्धावस्था पेंशन भी दी जा रही है। इस योजना का भी लाभ किसान भाई ले सकते हैं।
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