बजट 2018: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में छूट चाहता है पेट्रोलियम मंत्रालय
नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2018 में पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में छूट चाहता है। लगातार आसमान छू रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को रोकने के लिए मंत्रालय ने बजट में इसके लिए मांग की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के दो अधिकारियों ने सोमवार को इस बाबत जानकारी दी है। इस साल के विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार चिंता में है। पेट्रोल और डीजल के दामों के रिकॉर्डतोड़ बढोत्तरी के चलते सरकार इस पर अंकुश की कोशिश में है।
रिकॉर्ड बना रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम
देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में रिकॉर्ड बढ़त बीते दिनों में देखने को मिली है। सोमवार को पेट्रोल की कीमत 81.10 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 67.10 रुपए प्रति लीटर रही। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 72.23 रुपए हो गई। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि सरकार इस कोशिश में है कि पेट्रोल-डीजल समेत केरोसिन (मिट्टी के तेल) को GST के दायरे में ले आए। उन्होंने पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के प्रयास लगातार जारी है।
आसान नहीं एक्साइज ड्यूटी में छूट
पेट्रोलियम मंत्रालय की मांग के बावजूद बजट में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती सरकार के लिए आसान नहीं दिखती है। सरकार राजकोषीय घाटे और एक जुलाई से लागू वस्तु एवं सेवा कर के चलते टैक्स रेवेन्यू में गिरावट से जूझ रही है। वित्त वर्ष 2016-17 में पेट्रोलियम क्षेत्र ने 5.2 ट्रिलियन रुपए (81 बिलियन डॉलर) का योगदान दिया है जो कि केंद्र और राज्यों के कुल राजस्व का एक तिहाई हिस्सा है। भारत नवंबर 2014 से जनवरी 2016 तक नौ बार उत्पाद शुल्क में इजाफा कर चुका है।
अरुण जेटली 1 फरवरी को पेश करेंगे
संसद का बजट सत्र इस बार 29 जनवरी से 9 फरवरी तक और 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र दो भागों में बुलाया जाएगा। बजट का पहला सेशन 29 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2018-19 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे। बजट का दूसरा सेशन 5 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। अब तक सरकार बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी हुआ करती थी और रेल बजट अलग से पेश किया जाता था। पिछले साल रेल और आम बजट को एक साथ पेश करने के बाद अब इस साल आम बजट को भी 1 फरवरी को ही पेश कर दिया जाएगा। मोदी सरकार ने साल 2017 में चलन को बदलते हुए बजट की तारीख 1 फरवरी कर दी और रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल कर दिया।
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