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पंजाब में फिर से पटरी पर दौड़ सकेंगी ट्रेनें, किसानों ने खाली किया रेलवे ट्रैक

नई दिल्ली। पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर कई दिनों से जाम किए गए रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया गया है। प्रदेश में अब मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस सूचना का ऐलान किया। बता दें कि कई हफ्तों से पंजाब में जारी किसान आंदोलन के चलते राज्य के किसान अपनी मांगो को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे थे। इस स्थिति में वहां कई दिनों से रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप थी। इस बीच पंजाब सरकार लगातार केंद्र सरकार से राज्य में मालगाड़ियों की बहाली की अपील करती रही।

Trains will be able to run again in Punjab tracks had been cleared by farmers

पंजाब सरकार की अपील पर रेलवे का कहना था कि जब तक राज्य में रेलवे ट्रैक खाली नहीं हो जाते तब तक वहां रेलगाड़ियों का संचालन नहीं किया जा सकता। हालांकि रविवार को किसानों ने रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जिसके बाद अब वहां मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों के संचालन को फिर से शुरू किया जा सकता है। इस संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, किसानों ने मालगाड़ियों की आवाजाही के लिए सभी ट्रैक खाली कर दिए हैं।

Trains will be able to run again

उन्होंने कहा, 'सामानों के सुरक्षित परिवहन के लिए जमीन पर स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अनुकूल है, हमने स विषय में गृह मंत्रालय को सूचित कर दिया है।' राज्य में सुचारू और सुरक्षित मालगाड़ी ट्रेनों के संचालन परअपने आश्वासन को दोहराते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने रेल सेवाओं की बहाली सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और इस मुद्दे के जल्द समाधान के लिए आशान्वित हैं।

यह भी पढ़ें: पंजाब: कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, अमृतसर-दिल्ली हाईवे और रेल लाइन ब्लॉक

पंजाब सरकार से बोले पीयूष गोयल ने क्या कहा?
बता दें, जब पंजाब के सीएम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से ट्रेनों के संचालन की बात की थी तो उन्होंने सिंह सरकार से आग्रह किया है कि मालगाड़ियों समेत पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाने की इजाजत दें और रेलवे के पूरे सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करें। गोयल ने कहा है कि त्योहार के मौसम में लोग देश के दूसरे हिस्सों से पंजाब जाना चाहते हैं और पंजाब से भी देश के विभिन्न इलाकों में जाना चाहते हैं, ऐसे में राज्य सरकार को रेल संपत्तियों के साथ-साथ यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

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