तमिलनाडु: बजट सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों और CAA के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे सीएम स्टालिन
चेन्नई, जून 22: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान केंद्र के कृषि कानूनों और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। उन्होंने कहा कि, हम राज्य विधानसभा के बजट सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेंगे।
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्टालिन ने कहा कि केन्द्र से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का आग्रह किया गया और विधानसभा के आगामी सत्र में सीएए के विरोध में प्रस्ताव अंगीकृत किया जाएगा ।तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य में संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) लागू नहीं करने दिया जाएगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भारतीय बंदरगाह विधेयक 2021 के नए मसौदे पर पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा कि, पहले से ही राज्यों में निहित शक्तियों को कम करने के किसी भी कदम को रोकने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।
संसद द्वारा 10 फरवरी, 2021 को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को पारित किया गया था। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण और प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में पेशेवर रवैये का समावेश करना है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 17 जून को दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) और वैक्सीन उत्पादन जैसे कई विषयों पर चर्चा की।
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