Rozgar Mela: PM मोदी ने 71 हजार से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, सरकारी विभागों में होगी ज्वाइनिंग
Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 23 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 71,000 से ज्यादा नए लोगों को नियुक्ति पत्र देकर एक अहम कदम उठाया। यह कदम देश के युवाओं के बीच रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की व्यापक पहल का हिस्सा है।
रोजगार मेले में अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले 18 महीनों में युवाओं को लगभग दस लाख स्थायी सरकारी पद प्रदान करने के रिकॉर्ड-सेटिंग प्रावधान पर जोर दिया। यह उपलब्धि रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा कदम है।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान
मोदी प्रशासन के एजेंडे का केंद्र युवा जनसांख्यिकी का सशक्तिकरण है, जिसमें कार्यबल के भीतर महिलाओं के समावेश और सशक्तिकरण पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने नए भर्तियों में महिलाओं के महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया है। यह पहल पूरे देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
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युवाओं के योगदान को बढ़ाने का लक्ष्य
अपने भाषण में मोदी ने भारत के युवाओं की क्षमता का लाभ उठाने के लिए अपनी सरकार द्वारा अपनाए गए व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात की। स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष तथा रक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों जैसी पहलों का उद्देश्य युवा भारतीयों के योगदान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इसके अलावा, मातृभाषा शिक्षा पर जोर देने और 13 भारतीय भाषाओं में भर्ती परीक्षाओं के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरूआत इसमें एक और अध्याय जोड़ती है।
#WATCH | Under Rozgar Mela, Prime Minister Narendra Modi distributes appointment letters to over 71,000 newly inducted recruits in Government departments and organizations via video conferencing.
(Source: DD News) pic.twitter.com/ls1VGRYNds
— ANI (@ANI) December 23, 2024
45 जगहों पर होगा आयोजन
रोजगार मेला युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म-सशक्तिकरण में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। यह देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए भर्ती की जा रही है। देश भर से चयनित उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में शामिल होंगे, जिनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग शामिल हैं।
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