PM SVANidhi Yojana: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आसान लोन और डिजिटल फायदे, आ गया स्वनिधि योजना का नया रूप

PM SVANidhi 2.0: शहरों और कस्बों की सड़कों पर अपनी रोज़मर्रा की दुकान सजाकर जीवन चलाने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि 2.0 योजना एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले इन छोटे व्यवसायियों के पास अक्सर अपने काम को बढ़ाने या मुश्किल समय में संभालने के लिए पूंजी की कमी रहती है। यही वजह है कि स्वनिधि योजना का नया संस्करण न केवल उनकी आर्थिक मजबूती बढ़ाने पर केंद्रित है, बल्कि उन्हें डिजिटल लेन-देन, बैंकिंग सेवाओं और आसान ऋण सुविधाओं से भी जोड़ रहा है।

बढ़े हुए ऋण, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल कैशबैक और क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं इस योजना को और प्रभावी बना रही हैं। सरकार ने योजना को 2030 तक बढ़ाकर इसका दायरा बड़ा कर दिया है, जिससे अब 1.15 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दोबारा अपने व्यवसाय को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि सड़क किनारे दुकान लगाने वाले भी वित्तीय रूप से सक्षम बनें और बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आत्मनिर्भर बन सकें।

बढ़ी हुई ऋण सीमा, तीन चरणों में आसान लोन

पीएम स्वनिधि 2.0 में ऋण सीमा को पहले से ज्यादा किया गया है, ताकि छोटे व्यवसायी अपना काम आसानी से बढ़ा सकें।

• पहला ऋण: अब 15,000 रुपये तक (पहले 10,000 रुपये)।
• दूसरा ऋण: समय पर पहला ऋण चुकाने पर 25,000 रुपये।
• तीसरा ऋण: दो चरणों के ऋण चुकाने पर 50,000 रुपये का लोन।

सभी ऋण बिना गिरवी (कोलेटरल-फ्री) हैं और समय पर भुगतान करने वालों को 7% ब्याज सब्सिडी बैंक खाते में जमा की जाती है।

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डिजिटल और वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी

नए संस्करण में कई डिजिटल सुविधाएँ भी जोड़ी गई हैं:

• दूसरा ऋण समय पर चुकाने वाले विक्रेताओं को यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
• डिजिटल लेन-देन (QR स्कैन वगैरह) करने पर हर महीने 1600 रुपये तक कैशबैक।

पहले केवल नगर पालिकाओं वाले क्षेत्रों में योजना थी, अब इसे जनगणना शहरों और आसपास के कस्बों तक भी धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।

कौन कर सकता है आवेदन और कैसे?

योजना में आवेदन करना बहुत आसान है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

• योजना की साइट pmsvanidhi.mohua.gov.in या जन समर्थ पोर्टल।
• मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉगिन करें।
• विक्रेता श्रेणी चुनें और फॉर्म में अपना SRN नंबर दर्ज करें।
• आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और वेन्डिंग सर्टिफिकेट (CoV) या शहरी निकाय से मिला LoR।
• आवेदन बैंक या अन्य वित्तीय संस्था द्वारा जांच के बाद मंजूर किया जाता है।
• अधिकतर आवेदन 7-10 कार्यदिवस में स्वीकृत कर दिए जाते हैं और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

किसे मिलेगा लाभ, क्या है सरकार का लक्ष्य?

केंद्र सरकार इस योजना में लगभग 50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ना चाहती है। "स्वनिधि से समृद्धि" कार्यक्रम भी मजबूत किया जा रहा है, जिसके तहत विक्रेताओं को अन्य सरकारी योजनाओं, उद्यमिता प्रशिक्षण, वित्तीय जानकारी और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

योजना क्यों है खास?

• छोटे कारोबारियों को आसान पूंजी उपलब्ध कराती है
• डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा
• समय पर भुगतान करने वालों के लिए अतिरिक्त लाभ
• आधुनिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने का अवसर

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