Sansad me aaj kya Hua: इलाहाबाद HC जज की टिप्पणी पर चर्चा नहीं हो सकी, 'एक देश एक चुनाव' को कैबिनेट की मंजूरी
Parliament Winter Session Highlights: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर चर्चा करने के विपक्षी सांसदों के अनुरोध को ठुकरा दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की आवाज दबाने पर चिंता जताई। उन्होंने राज्यसभा के सभापति धनखड़ पर विपक्ष के भाषणों के महत्वपूर्ण हिस्सों को हटाने और महत्वपूर्ण मामलों पर एकतरफा फैसले लेने का आरोप लगाया।
संसद के चालू शीतकालीन सत्र में भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच तनाव देखने को मिला। अमेरिकी हेज फंड टाइकून जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के बीच कथित संबंध और अडानी विवाद जैसे मुद्दों पर हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस बीच, लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा जारी रही।
विपक्ष की मांग खारिज
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के नोटिस को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर चर्चा की मांग की गई थी। उन्होंने रेणुका चौधरी के नोटिस को नियमों के खिलाफ बताया। इससे किसानों की समस्या और दिल्ली में बढ़ते अपराध दर सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद में और व्यवधान पैदा हो गया।
गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें से एक विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए 'वन नेशन वन इलेक्शन' संविधान संशोधन विधेयक है। दूसरा विधेयक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए एक साधारण विधेयक है। एक देश, एक चुनाव बिल को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है।
वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति धनखड़ की आलोचना की कि उन्होंने दूसरों से सलाह किए बिना ही निर्णय लिए, जैसे कि मूर्तियों को दूसरी जगह ले जाना और सुरक्षा उपायों में बदलाव करना। खड़गे ने चेतावनी दी कि ये कार्य राज्यसभा के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए ख़तरा हैं।
दोनों नए स्वीकृत विधेयकों को संसद के इसी सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। इन विधायी परिवर्तनों का उद्देश्य पूरे भारत में चुनाव प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, तथा उन्हें व्यापक चुनावी सुधारों के साथ जोड़ना है। संसद में चल रहे विवाद सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी सदस्यों के बीच गहरे मतभेद को उजागर करते हैं। चर्चा जारी रहने के साथ ही, दोनों पक्ष भारत में शासन और लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर अपने-अपने रुख पर अड़े हुए हैं।
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