संसद में भी उठी राज्यों के GST भुगतान की मांग, विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
नई दिल्ली: कोरोना वायरस की वजह से केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। इस दौरान सरकार को राजस्व का भी काफी नुकसान हुआ। जिस वजह से राज्यों का जीएसटी भुगतान केंद्र सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। ऐसे में राज्यों के सामने बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। गुरुवार को संसद के मानसून सत्र में भी जीएसटी भुगतान का मुद्दा उठा।
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जीएसटी भुगतान को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ एक नजर आ रही हैं। गुरुवार को टीआरएस, टीएमसी, डीएमके, आरजेडी, आप, समाजवादी पार्टी और शिवसेना के सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सांसदों ने जल्द से जल्द जीएसटी भुगतान की मांग की है, ताकी राज्यों को आर्थिक संकट से उबारा जा सके।
केंद्र
ने
राज्यों
को
दिया
है
दो
विकल्प
केन्द्र
के
पहले
विकल्प
के
मुताबिक
राज्य
97,000
करोड़
रुपये
का
लोन
सीधे
आरबीआई
से
ले
सकते
हैं।
एक
अनुमान
लगाया
गया
है
कि
जीएसटी
के
तहत
करीब
3
लाख
करोड़
रुपये
का
शार्ट
फाल
रेवेन्यू
का
होगा।
जीएसटी
रेवेन्यू
में
यह
नुकसान
अप्रैल
2020
से
मार्च
2021
के
बीच
का
है।
अगर
राज्य
इस
विकल्प
के
तहत
97000
करोड़
रुपये
आरबीआई
से
लेते
हैं
तो
उनको
इसके
मूलधन
सहित
ब्याज
के
भुगतान
का
बोझ
नहीं
आएगा।
यह
लोन
बाद
में
जीएसटी
में
सेस
को
बढ़ाकर
पूरा
कर
लिया
जाएगा।
वहीं
दूसरे
विकल्प
के
तहत
राज्यों
को
कहा
गया
है
कि
वो
भरपाई
का
करीब
2.35
लाख
करोड़
रुपये
का
कर्ज
सीधे
बाजार
से
उठा
लें,
लेकिन
इस
दशा
में
केन्द्र
इस
लोन
के
मूलधन
यानी
2.35
लाख
करोड़
रुपये
की
भरपाई
जीएसटी
सेस
से
करेगी,
बाकी
का
ब्याज
राज्यों
को
अपनी
जेब
से
भरना
पड़ेगा।