19 जनवरी को होगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृर्षि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन नए कृर्षि काननों को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक 19 जनवरी को पूसा कैंपस में होगी। इसके सदस्य अनिल घनवट ने रविवार को इस बाबत जानकारी दी। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को तीनों कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ किसान पिछले 54 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को हल करने के लिए चार सदस्यीय पैनल नियुक्त किया था।

मालूम हो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने हालांकि पिछले सप्ताह खुद को इस समिति से अलग कर लिया था। घनवत के अलावा, कृषि-अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी इस पैनल के सदस्य हैं। शंकरी संगठन (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष घनवत ने कहा, "हम 19 जनवरी को पूसा परिसर में बैठक कर रहे हैं। केवल सदस्य ही भविष्य के कार्य को तय करने के लिए मिलेंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "चार सदस्यों में से एक ने समिति से अपना नाम वापस ले लिया है। यदि शीर्ष अदालत नए सदस्य की नियुक्ति नहीं करती है, तो मौजूदा सदस्य ही आगे की योजना बनाएंगे।" घनवत ने कहा, "सरकार को अपना काम करने दें, हमें जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है हम उसपर ध्यान केंद्रित करेंगे।" आपको बता दें कि सरकार और 41 किसान संगठनों के बीच इस मामले पर अबतक 9 दौर की बातचीत विफल रही है और किसान इन विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं।

गौरतलब है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि यह ट्रैक्टर रैली कार्यक्रम में बाधा डाल सकती है।