Odisha News: साइबर सुरक्षा के लिए भुवनेश्वर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी ओडिशा सरकार
ओडिशा सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (COE) स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि पुलिस कर्मियों को साइबर बदमाशों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सके। navin patnaik
Bhubaneswar News: ओडिशा सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (COE) स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि पुलिस कर्मियों को साइबर बदमाशों द्वारा पेश की गई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सके। राज्य के स्वामित्व वाला ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (OCAC) राज्य पुलिस की जरूरतों को पूरा करने के लिए भुवनेश्वर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
साइबर अपराधियों से निपटने के लिए काम करेंगी ये एजेंसियां
प्रस्तावित सीओई में साइबर अपराधियों से निपटने के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ साइबर खुफिया, जांच और फोरेंसिक इकाइयां होंगी। इस परियोजना के प्रमुख पहलुओं में से एक साइबर अपराधों की जांच में पुलिस कर्मियों की मदद करने के लिए एक प्रभावी साइबर सुरक्षा कार्यबल होना है। ओसीएसी के संयुक्त महाप्रबंधक (तकनीकी) सरोज कुमार त्रिपाठी ने कहा कि, 'हमने रुचि पत्र जारी किया है और कुछ निजी आईटी कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनके प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।'
सीओई करेगा डिजाइनिंग और विश्लेषण
उत्कृष्टता के प्रस्तावित केंद्र का व्यापक उद्देश्य साइबर शिक्षा का विस्तार, सरकारी विभागों में अनुसंधान और विकास प्रयासों का समन्वय और पुनर्निर्देशन करके भविष्य के साइबर सुरक्षा वातावरण को मजबूत करना है। सीओई ओडिशा सरकार के लिए साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम की योजना, डिजाइनिंग और विश्लेषण करेगा।
सीओई के पास विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए उनका विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीकृत विश्लेषण मंच होगा। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा का उपयोग विभिन्न विश्लेषणात्मक इंजनों के माध्यम से डेटा में मौजूद संबंधों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे अपराध का पता लगाने का समाधान खोजा जा सके।
केंद्रीकृत एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पुलिस को ड्रग्स, मानव तस्करी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और नकली पासपोर्ट जैसी डीप और डार्क वेब में की जा रही अवैध गतिविधियों की पहचान करने में मदद कर सकता है। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अफवाहों और नकली या उत्तेजक सामग्री की पहचान भी कर सकता है। राज्य, जिसने 2020 में 1,931 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए, में 2021 में मामूली वृद्धि देखी गई, जिसमें पुलिस ने 2,037 मामले दर्ज किए, जिसमें लगभग 5.5% की वृद्धि हुई।
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