Caste Census of India: 2011 के बाद नहीं हुई है जनगणना, कब होगा अगला सेंसस?

Census in India: भारत में जनगणना (Census) सिर्फ आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तस्वीर को समझने का सबसे बड़ा जरिया होती है। अब जब अगली जनगणना का इंतजार किया जा रहा है, तब सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है।

भारत की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना न सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी, बल्कि पहली बार इसमें जाति आधारित गणना को भी शामिल किया जाएगा। यह देश की जनसंख्या का ऐसा दस्तावेज तैयार करेगा, जो भविष्य की नीतियों और योजनाओं की दिशा तय करेगा।

जनगणना अब मोबाइल ऐप के जरिए भी की जा सकेगी, जिसमें लोग खुद अपने और परिवार के विवरण दर्ज कर पाएंगे। यह कदम भारत को डिजिटल दिशा में आगे ले जाने के साथ-साथ पारदर्शिता और सटीकता की दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है।
ये भी पढ़ें: कर्नाटक कैबिनेट ने जाति जनगणना पर की विशेष बैठक, बिना किसी बड़े फैसले के हुई खत्म

कब होगी अगली जनगणना? (Next Sensus of India)

देश में अगली जनगणना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि अभी (अप्रैल 2025) तक सरकार ने जनगणना की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह प्रक्रिया 2025 के अंत या 2026 में हो सकती है। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल तरीके से की जाएगी और नागरिक मोबाइल ऐप के जरिए खुद भी जानकारी दे सकेंगे। अब तक की यह 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी और पहली बार इसे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाएगा।

जनगणना में होगी जाति गणना भी शामिल

बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार जनगणना में जाति आधारित गणना को भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, "कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने तय किया है कि आगामी जनगणना में जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा।"

कांग्रेस पर जाति गणना के विरोध के आरोप

अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जाति जनगणना का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना पर विचार किया जाना चाहिए। इसके लिए उस समय एक मंत्रियों का समूह भी गठित किया गया था, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। लेकिन अब अधिकांश राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए इसे जनगणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।"
ये भी पढ़ें: Caste Census: जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, जानिए क्यों है अहम? क्‍या होगा इसका असर?