Caste Census: जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, जानिए क्यों है अहम? क्‍या होगा इसका असर?

Updated: Thursday, May 1, 2025, 11:07 [IST]

Modi Government Caste Census 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 30 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकार ने जाति जनणगना कराने का फैसला ले लिया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दी। उन्होंने कहा, 'जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाएगा।'

सरकार द्वारा जाति जनगणना का फैसला लिए जाने के बाद अब जल्द ही देश में जनगणना शुरू होगी। इसके तहत जनगणना के फॉर्म में ही जाति का भी कॉलम होगा। इसके आधार पर जानकारी जुटाई जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग है। आइए जानते है आख़िर जाति जनगणना है क्या, और क्यों है यह इतनी अहम?

जाति जनगणना क्या है?

जाति जनगणना का अर्थ है जनसंख्या गणना के दौरान नागरिकों से उनकी जाति की जानकारी लेना और उसका आधिकारिक रिकॉर्ड बनाना। भारत में आखिरी बार जातिगत गणना साल 1947 में हुई थी। उसके बाद से अब तक केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की ही गणना होती रही है, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) सहित सभी अन्य जातियों की गणना नहीं की गई।

क्यों है जाति जनगणना की ज़रूरत?

जाति जनगणना के पक्ष में तर्क है कि नीतियों और योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सटीक सामाजिक आंकड़े बेहद ज़रूरी हैं। आज OBC, SC, ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन इस लाभ का वितरण कितना न्यायसंगत है - यह पता करने के लिए ठोस आंकड़ों का होना जरूरी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत आंकड़े सामने आने से यह तय करना आसान होगा कि कौन-सी जातियां वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं और किसे सरकारी सहायता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

क्या हो सकता है असर?

नीतियों में बदलाव: आरक्षण की सीमाओं, वर्गीकरण (OBC में क्रीमी लेयर जैसे) और योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों में संशोधन हो सकता है।
राजनीतिक प्रभाव: जाति आधारित वोट बैंक की सटीकता बढ़ सकती है, जिससे चुनावी रणनीतियों और गठबंधनों में बदलाव आ सकता है।
किस जाति में कितने लोग: जात‍ि जनगणना होने से क‍िस जात‍ि के क‍ितने लोग हैं, उसके बारे में सही जानकारी पता चल सकेगी।
आरक्षण देने होगा आसान: अगर पिछड़ी जात‍ि के लोग ज्‍यादा हैं तो उन्‍हें ज्‍यादा आरक्षण देने का दबाव बनेगा। अभी कई ऐसी जात‍ियां हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, उन्‍हें भी फायदा होगा।