मध्यप्रदेश: कमलनाथ सरकार ने OBC के लिए आरक्षण कोटे में की बढ़ोतरी, प्रस्ताव पारित
भोपाल: मध्यप्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) को बड़ी सौगात दी। मध्यप्रेदश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण कोटा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में सामान्य प्रशासन विभाग लोकसेवा में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई।
गौरतलब है कि सरकार ने सरकार ने इससे संबंधित अध्यादेश के जरिए ओबीसी को प्रदेश की सरकारी नौकरियों में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। इसके हिसाब से सभी विभागों को अपने भर्ती नियमों में संशोधन करना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। राज्य में अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपंन्न होने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया।
इससे पहले कमलनाथ सरकार ने शनिवार को आधी रात को 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। जबकि उसके ढाई घंटे पहले ही सरकार ने 37 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद उसने सपा, बसपा और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार बनाई। बीजेपी को करीब 15 साल बाद यहां हार मिली। लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 28 सीटें जीती। कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तक लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
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