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योगी सरकार की तरह क्या अन्‍य राज्य भी प्रदर्शनकारियों से करवाएंगे सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई?

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बेंगलुरु। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। विरोध-प्रदर्शन के दौरान कई जगहों से हिंसा भी हुई। जगह-जगह पर निजी और सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया गया वाहनों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि उपद्रवियों के चिह्नित कर उनकी संपत्ति जब्त कर हिंसा में हुई क्षति की भारपाई की जाएगी।

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इस बात पर अमल करते हुए यूपी में अभी तक कुल 498 उपद्रवी व्यक्तियों की पहचान कर रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई। इस लिस्‍ट में मेरठ से 148 लोगों का नाम शामिल है। इन प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजकर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की रिकवरी करनी शुरु कर दी हैं। यूपी सरकार द्वारा जिन लोगों को नोटिस जारी किए हैं उन्‍हें 50 लाख रुपये अदा करने को कहा गया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा प्रदर्शनकारियों द्वारा सीएए के विरोध-प्रदर्शन की आड़ में उपद्रियों द्वारा की जा रही आगजनी और तोड़ फोड़ पर लगाम लगेगी। उत्तर प्रदेश अभी तक अकेला ऐसा राज्य है जिसने प्रदर्शनकारियों को नोटिस भेजकर रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई शहरों में अभी भी विरोध-प्रदर्शन जारी है वहीं पिछले दिनों अन्‍य राज्यों में भी यूपी की तरह सरकारी एवं निजी संपत्ति को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर भारी नुकसान किया है। ऐसे में सवाल उठता रहा है कि क्या अन्‍य राज्यों की सरकार भी यूपी के मुख्‍यमंत्री योगी से सीख लेते हुए प्रदर्शनकारियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेंगी?

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गौरतलब है यूपी की तरह कर्नाटक के कई जिलों में सीएए के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को लाखों का नुकसान पहुंचा। यूपी के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य होगा जहां की राज्य सरकार प्रदर्शनकारियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेगी। कर्नाटक के मुख्‍यमंत्री बी एस येदियुरप्‍पा सरकार ने योगी आदित्‍यराज सरकार से सीख लेते हुए यह निर्णय लिया है। कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार अब प्रदर्शनकारियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेगी।

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मालूम हो कि कर्नाटक में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में विगत 19 दिसंबर को मंगलूरू में जबरदस्‍त प्रदर्शन हुआ था जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। प्रदर्शकारियों की अनियंत्रित भीड़ ने यहां तक मंगलूरू के उत्तरी पुलिस स्टेशन में हथियारों की लूट शूरू कर दी। जिसके बाद वहां की पुलिस को मजबूर होकर प्रदर्शकारियों पर गोली चलानी पड़ी थी। पुलिस द्वारा की गयी फयरिंग के दौरान दो प्रदर्शकारियों की मौत भी हो गयी थी। हालांकि येदियुरप्‍पा सरकारने दोनों मृतकों के परिवार के लोगो को मुआवजा देने का एलान भी किया था।

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राजस्व मंत्री आर अशोक ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही प्रदर्शनकारियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करेंगी। मालूम हो कि कर्नाटक में कई नेताओं ने यूपी से सीख लेते हुए मंगलूरु में दंगाइयों के खिलाफ ऐसी ही दंडात्मक कार्रवाई करनने की मांग की थी। मंगलूरू में लोगों ने मांग की थी कि प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

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वहीं कुछ राजनेताओं ने सरकार को सुझाव दिया कि प्रदर्शनकारियों पर गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री यूटी खादर का कहना है कि कर्नाटक सरकार को इस तरह के बयान देने की बजाए राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया हैं। अब प्रदर्शन के दौरान जिन्‍होंने पतथर फेंके और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उनकी पहचान करके उन्‍हें नोटिस भेजना शुरु कर दिया है।

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English summary
Like the Yogi government, Will Other States Compensate the Loss of Government Property to the CAA Protesters?
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