Budget Highlights: टीवी, बाइक, कार ही नहीं खून भी हुआ सस्ता
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को लोकसभा में बजट पेश कर दिया। बजट में वैसे तो आम जनता को बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हां अगले चार महीने उन लोगों के लिये राहत भरे हो सकते हैं, जो कार, मोबाइल, आदि खरीदने जा रहे हैं।
बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि यह बजट मात्र चार महीने के लिये था, लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। इन चार महीनों में सरकार को खर्च चलाने के लिये नीतियां तय करनी थी, इसी लिये बजट पेश किया गया। खास बात यह है कि इस बजट को आप चुनावी बजट भी नहीं कह सकते, क्योंकि आटा, दाल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
टैक्स में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन अप्रत्यक्ष करों में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया। यह तो सभी को पता था कि इस बजट में कुछ भी महंगा नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी समाज के एक वर्ग ने उम्मीद जतायी थी कि सिगरेट, शराब महंगी होगी। लेकिन नहीं हुई, यानी धूम्रपान और मदिरापान करने वालों की भी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
क्या-क्या हुआ सस्ता और कौन-कौन सी आयीं नई योजनाएं जानने के लिये स्लाइडर में देखें, तस्वीरों के सामने।

कार, बाइक होगी सस्ती
महंगे ईंधन, ऊंची ब्याज और आर्थिक सुस्ती की मार झेल रहे वाहन उद्योग के कई कारोबारी खंडों पर उत्पाद शुल्क घटा दिया। मंत्री ने छोटी कारों और दुपहिया वाहनों पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क 12 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी कर दिया। स्पोर्ट्स युटिलिटी वेहिकल (एसयूवी) पर भी 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी कर दिया और मध्य श्रेणी की सेडान कारों के लिए भी इसे 27-24 फीसदी से घटाकर क्रमश: 24-20 फीसदी कर दिया।

योजनागत व्यय
2014-15 में योजनागत व्यय 5 लाख, 55 हजार 322 करोड़ रुपये, गैर-योजनागत व्यय 12 लाख, 7 हजार, 892 करोड़ रुपये होगा।

वित्तीय घाटा
2014-15 में वित्तीय घाटा का लक्ष्य 4.1 फीसदी। आर्थिक तेजी के लिए शुल्कों में कटौती होगी।

खून हुआ सस्ता
देश के रक्त बैंकों को सेवा कर से छूट दी जायेगी। यानी अगर मजबूरन आपको ब्लड बैंक से खून खरीदना पड़ेगा, तो उसकी कीमत पहले से कम होगी।

रिसर्च को बढ़ावा
वैज्ञानिक शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए शोध फंडिंग संस्थानों के निर्माण की योजना।

ईंधन सब्सिडी
ईंधन सब्सिडी 65 हजार करोड़ रुपये। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है।

टॉप 3 अर्थव्यवस्था में पहुंचना है
चिदंबरम ने लक्ष्य बनाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो अभी 11वें स्थान पर है उसे तीसरे पर पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया जाये। वहीं वित्तीय घाटा तीन फीसदी रहेगा।

मोबाइल सस्ते हुए
सभी प्रकार के मोबाइल हैंड सेट पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी चाहे हाईएंड फोन हों या साधारण, सभी मोबाइल सस्ते हो जायेंगे।

टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर
टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर व अन्य घरेलू उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। यानी इन सभी के दाम कम होंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को निर्यात में सभी करों से छूट। यानी निजी कंपनियां अब कम पैसे में ज्यादा फ्लाइओवर व ब्रिज आदि बना सकेंगी। पीपीपी मॉडल को और बढ़ावा दिया जायेगा।

सेना पर खर्च
रक्षा खर्च 10 फीसदी वृद्धि के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये। सेना में एक पद एक पेंशन की मांग स्वीकृत, 2014-15 में 500 करोड़ रुपये के साथ कार्यान्वयन।

रेलवे
2014-15 में रेलवे को 29 हजार करोड़ रुपये की बजटीय सहायता। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया जायेगा।

कृषि के क्षेत्र में
चावल के स्टोरेज, लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, पर सर्विस टैक्स हटाया जायेगा। ताकि कृषि क्षेत्र को राहत मिले और कीमतें कम हो सकें।

10 करोड़ नौकरियां
चिदंबरम ने कहा कि आने वाले एक दशक में 10 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा।

साबु, शैम्पू
साबु, शैम्पू, सिर में लगाने वाला तेल व अन्य ब्यूटी प्रॉडक्ट्स सस्ते हुए हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है।

काला धन
भारत सरकार 68 मामलों पर गैरकानूनी विदेशी खातों के बारे में सूचना मिल चुकी है और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। यह काला धन है, इसे देश में वापस लाना होगा।

स्किल डेवलपमेंट
स्किल डेवलपमेंट को विश्वविद्यालय की पढ़ाई के समान चलाना है। इसके लिये सरकार विशेष पैकेज देने जा रही है। स्किल डेवलपमेंट पर अब 2000 करोड़।

अल्पसंख्यकों के लिये
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 3000 करोड़। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिये विशेष योजनाएं चलायी जायेंगी।

अनुसूचित जाति
अनुसूचित जाति मंत्रालय को 4000 करोड़, सामाजिक न्याय मंत्रालय को 7000 करोड़, पेयजल स्वच्छता पर 15000 करोड़।

महिला एवं बाल विकास
महिला एवं बाल विकास पर 21 हजार करोड़, मानव संसाधन को 68 हजार करोड़ रुपए, रेलवे को 29 हजार करोड़ रुपए कर दी गई है।

महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण के लिये निर्भया निधि में एक हजार करोड़ रुपए दिये जाने का प्रस्ताव।

बिजली के क्षेत्र में
कुणकुलम परमाणु प्लांट में बिजली उत्पादन शुरू हो गया। कलपक्कम में भी परमाणु रिएक्टर बन रहा है। जल्द पूरा हो जायेगा। सात नये परमाणु पावर रिएक्टर बन रहे हैं, 10080 मेगा वॉट बिजली उत्पादन होगा। चार अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजनाएं हैं। प्रत्येक 500 मेगावाट की होंगी। 50,000 मेगावाट क्षमता के पारंपरिक बिजली उत्पादन संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

तकनीकी विकास
नया फंड 100 करोड़ रुपए जमा कर नई तकनीकियों का विकास करने में प्रोत्साहन दिया जायेगा।

नये उद्यमियों के लिये
अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये 200 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू कर रहे हैं। कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिये 100 करोड़ रुपए का बजट।

पहाड़ी राज्यों के लिये
उत्तराखंड, हिमाचल, पूर्वोत्तर राज्यों के लिये इसी वित्त वर्ष में 1200 करोड़ रुपए और अधिक दिये जाने का प्रस्ताव।
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