कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, LKG से कक्षा 5 तक ऑनलाइन पढ़ाई पर लगाई रोक

बेंगलुरू। कोरोना संकट की वजह से कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों के प्राइवेट स्कूल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस बारे में बड़ा फैसला लिया है, राज्य सरकार ने LKG से लेकर कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लॉस पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और साल 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि एलकेजी से कक्षा पांचवीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं, ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है।

'बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं वर्चुकल क्लासेज'

'बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं वर्चुकल क्लासेज'

निमहंस डायरेक्टर के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्चुकल क्लासेज केवल 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आयोजित किया जाना चाहिए क्योंकि एलकेजी से कक्षा पांचवीं तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर वर्चुकल क्लासेज का गलत प्रभाव पड़ेगा, ये बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं हैं , लगातार कंप्यूटर, टैबलेट या फोन के सामने बैठने से बच्चों की आंखें, पीठ और मेंटल हेल्थ प्रभावित होगी, जिससे आगे चलकर उन्हें गंभीर बीमारी होने का खतरा है।

कर्नाटक में ऑनलाइन क्लॉस पर प्रतिबंध

कर्नाटक में ऑनलाइन क्लॉस पर प्रतिबंध

जिसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लॉस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ शैक्षिक विशेषज्ञों, भौतिकविदों, निजी स्कूलों के एसोसिएशन प्रतिनिधियों से सुझाव लेने के बाद निर्णय लिया है कि एलकेजी से 5वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं की जानी चाहिए।

ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे और नुकसान पर तैयार होगी रिपोर्ट

ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे और नुकसान पर तैयार होगी रिपोर्ट

इसी के साथ एस. सुरेश कुमार ने यह भी बताया कि कक्षा 6 से 10 के लिए कर्नाटक सरकार ने एक कमेटी बनाई है, यह कमेटी ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे और नुकसान को लेकर 10 दिनों में एक रिपोर्ट देगी और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

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