भाजपा के काल में नियुक्ति, मनमोहन का नाम कैसे या काटजू गलत या भाजपा-कांग्रेस ?

katzu
बेंगलोर। भ्रष्टाचार में अब भाजपा भी फंसती नजर आ रही है। हाल ही जस्टिस काटजू की ओऱ से भ्रष्ट जजों की नियुक्तियों के मामले के उजागर होने के बाद यीपीए सरकार पर उंगलियां उठनी शुरू हुई थीं। लेकिन इसमें भाजपा भी सनी है। एक जानकारी के मुताबिक एक भ्रष्ट जज की नियुक्ति वर्ष 2003 में हुई थी। इस दौरान केंद्र में सत्ता पर भाजपा का शासन था और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। इस खुलासे के बाद यीपीए की न्यायपालिका में दखल अंदाजी का तो पता चला ही है साथ ही अब यह भी पता चला है कि संसद में घेरने की तैयारी कर रही भाजपा भी इस भ्रष्ट करतूत में शामिल रह चुकी है।

एडिशनल जज बनाया था

तीन अप्रैल 2003 को ही जस्टिस अशोक कुमार को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था उस वक्त एनडीए की सरकार थी और सरकार को डीएमके का समर्थन था। जस्टिस काटजू ने खुलासा करते हुए बताया था कि जस्टिस अशोक कुमार को पहले सीधे जिला जज बनाया गया और बाद में राजनीतिक प्रभाव की वजह से सीधे हाईकोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। इसकी शिकायत खुद काटजू ने प्रधानमंत्री व उस समय के मुख्य न्यायधीश लाहोटी से की थी। लेकिन राजनीतिक प्रभाव की वजह से भ्रष्ट जज पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

पूर्व प्रधानमंत्री की हो सकती है जांच

जानकारी के मुताबिक अब इसमें यह पेंच फंसता नजर आ रहा है कि जब यह वाकया एनडीए के शासन काल का है तो इसमें मनमोहन सिंह की भूमिका क्या थी। अब सवाल उठने लगा है कि कहीं इसमें मनमोहन सिंह राजनीतिक प्रभाव की वजह से तो नहीं सने। कांग्रेस की ओर से या खुद मनमोहन सिंह की ओर से राजनीतिक प्रभाव बनाया गया और जज की नियुक्ति कर दी गई।

काट्जू पर भी सवाल

अब तो जस्टिस काट्जू पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर उन्होंने तथ्य को इतना गलत क्यों बताया। 2003 में तो एनडीए की सरकार थी। जबकि काट्जू ने वर्तमान सरकार को बचाने के लिए यूपीए सरकार की भूमिका का बार बार जिक्र किया है।

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