जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्‍ला ने RTI पोर्टल लॉन्च किया, जिससे बढ़ेगी सरकारी पारदर्शिता

Jammu kashmir News: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोध जमा करने, उनकी स्थिति की जाँच करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। यह पहल पूरे क्षेत्र में शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) आरटीआई ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने के बिना आरटीआई आवेदन जमा करने की अनुमति देता है। लॉन्च सिविल सचिवालय में हुआ, जो जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने पोर्टल की उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रकृति को उजागर किया, जो आरटीआई प्रक्रिया को सरल बनाता है। उन्होंने नोट किया कि यह डिजिटल बदलाव अधिक पारदर्शी और कुशल शासन में योगदान देगा। आरटीआई अधिनियम के तहत सरकारी जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करके पहल से नागरिकों को सशक्त बनाने की उम्मीद है।

एनआईसी ने तैयार किया है

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने पोर्टल विकसित किया, मैन्युअल से ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों में संक्रमण। प्रमुख विशेषताओं में एक उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस, सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो और मजबूत प्रलेखन क्षमताएँ शामिल हैं। आवेदनों की आसान ट्रैकिंग के लिए एसएमएस और ईमेल के माध्यम से एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाती है।

सरकारी विभागों के साथ एकीकरण

पोर्टल 61 सरकारी विभागों, 272 नोडल अधिकारियों, 720 प्रथम अपील अधिकारियों (एफएए) और 3,419 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को एकीकृत करता है। यह व्यापक कवरेज यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों को सरकारी गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाए।

पोर्टर कैसे करेगा मदद

जीएडी पोर्टल का प्रबंधन करता है, जबकि संबंधित विभाग ऑनलाइन प्राप्त आरटीआई आवेदनों को संभालते हैं। देरी के संबंध में शिकायतें संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को जमा की जानी चाहिए। नोडल अधिकारियों की विभागवार सूची पोर्टल पर उपलब्ध है।

आरटीआई आवेदन केवल पोर्टल पर सूचीबद्ध सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए दायर किए जा सकते हैं। यदि किसी सूचीबद्ध प्राधिकरण के लिए आवेदन जमा करने की आवश्यकता हो तो उसे भौतिक रूप में दायर किया जाना चाहिए।

यह पहल जम्मू और कश्मीर में शासन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे इसकी नागरिकों को जानकारी अधिक सुलभ हो सके।