बजट में मिले 800 करोड़ क्या काफी होंगे जम्मू- कश्मीर के लिए

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट की पोटली में इस बार जम्मू-कश्मीर के लिए भी कई प्रस्तावों को ससंद में पेश किया है। वित्त मंत्री की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपए का पैकेज का एलान किया गया है। अब देखना यह है कि क्या यह पैकेज जम्मू-कश्मीर के लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए काफी होगा या नहीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि वे जम्मू-कश्मीर के सारे विस्थापित कश्मीरियों को सम्मान सहित वापस कश्मीर में लाएंगे। आज अरुण जेटली की बजट में उस वादे की झलक देखने को मिली। वहीं, अरूण जेटली ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार 'राष्ट्रीय खेल अकादमी' भी खोलेगी। लिहाजा, जम्मू में विश्वस्तरीय स्टेडियम से लेकर सरकार ने जम्मू- कश्मीर में पशमीना उत्पादन कार्यक्रम संबंधित प्रस्तावों को रखा।

देखते हैं मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए क्या क्या प्रस्ताव पेश किए।

1. पशमीना उत्पादन के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित
जेटली ने पशमीना के प्रोमोशन के लिए योजना का प्रस्ताव रखा। जम्मू-कश्मीर में पशमीना उत्पादन के लिए नई सरकार ने 50 करोड़ रूपए आवंटित किये हैं। साथ ही वित्त मंत्री ने कश्मीर में शिल्प कला की प्रतिभा को भी प्रमोट करने की बात कही है।

2. जम्मू-कश्मीर में विश्वस्तरीय स्टेडियम
वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने जम्‍मू-कश्‍मीर घाटी में इनडोर और आऊटडोर खेल स्‍टेडियमों के अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर उन्‍नयन करने के उद्देश्‍य से आम बजट 2014-15 में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। संसद में अपने बजट भाषण में आज यहां श्री जेटली ने कहा कि जम्‍मू-कश्‍मीर में खेल के क्षेत्र में काफी प्रतिभा है, जो खेल की अपर्याप्‍त सुविधाओं के कारण उचित स्‍थान प्राप्‍त नहीं कर पाती है।

3. खुलेगा नया आईआईटी
बजट में वित्त मंत्री ने पांच नए आईआईटी एवं आईआईएम के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित की है। आईआईटी की बात करें तो छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल के साथ साथ जम्मू-कश्मीर में भी नए आईआईटी खुलेंगे। यानि कश्मीर के लिए कश्मीर में भी 50 करोड़ रुपए से आईआईटी तैयार की जाएगी।

4. विस्थापित कश्मीरियों के लिए 500 करोड़ आवंटित
वहीं, वित्त मंत्री ने विस्थापित कश्मीरियों के लिए बजट में 500 करोड़ रूपए आवंटित किये। जेटली ने कहा कि सरकार विस्थापितों के जीवन की पुर्णनिर्माण के लिए यह प्रस्ताव रखती है। गौरतलब, देश में फिलहाल कुल 60, 452 कश्मीरी विस्थापित हैं, जिनमें से 38,119 जम्मू में हैं, 19,338 दिल्ली में और 1, 995 अन्य राज्यों में रहते हैं।

English summary

500 crore package for rebuilding the lives of Kashmiri migrants was in this year's Union budget for Jammu and Kashmir.