बीमा बिल सिलेक्ट कमेटी को, सरकार को लगा झटका
नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस से पहले सरकार की एक योजना को गहरा झटका लगा है। सरकार को बीमा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा है। इस बिल पर सरकार और विपक्ष अपनी-अपनी मांगों को लेकर इतना अड़ गए थे कि समाधान नहीं निकल पाया।
उम्मीद की जा रही थी कि वो इस बिल को पास करा लेगी। लेकिन विपक्ष सत्र की शुरुआत से ही इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग पर कायम रहा। हारकर सरकार को बीमा बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजन ही पड़ा।
TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी बीमा में एफडीआई का तोहफा लेकर वॉशिंगटन नहीं जा पाएंगे। वे बोले कि ये ममता बनर्जी के लिए जीत है। अब सिलेक्ट कमेटी हर साझेदार से संपर्क करेगी।
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दरअसल राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है। कांग्रेस, लेफ्ट इस पर टीएमसी को समर्थन कर रहे हैं। इस पर एआईएडीएमके को भी राजी करने की कोशिश होगी व आगे की तस्वीर वक्त के साथ उभर कर सामने आएगी।
कहा गया कि न्यायिक नियुक्ति बिल और बीमा बिल पर संसद में सार्थक चर्चा हुई। पहला कदम न्यायिक सुधार की ओर बढ़ाया गया। न्यायपालिका को इससे कमजोर करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने इसे लेकर काफी प्रयास किया था पर हल नहीं आ सका।
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