राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद CBSE के स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में अनिवार्य हो सकती है हिन्दी
संसदीय समिती की जिन सिफारिशों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दी है उसके अनुसार CBSE के स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में यह भाषा अनिवार्य हो जाएगी।
नई दिल्ली। संसदीय समिति की ओर से दी गई सिफारिशों में से अधिकतर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबंद्ध और केंद्रीय विद्यालयों में 10 वीं कक्षा तक हिन्दी की पढ़ाई को अनिवार्य किया जा सकता है।
बता दें कि राष्ट्रपति ने जिन सिफारिशों को मंजूरी दी है उनमें से एक सिफारिश यह भी थी कि 10 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी को अनिवार्य बनाया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) से भी समिति ने कहा है कि पाठ्यक्रमों में हिन्दी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा है।
राष्ट्रपति ने आदेश में कहा...
समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति मुखर्जी ने अपने आदेश में कहा कि यह सिफारिश सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार की जाती है। इस पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक नीति बनाई जाए।
राष्ट्रपति की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार MHRD को हिन्दी पाठ्यक्रम में अनिवार्य बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में 10वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए।'
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