Haryana News: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचएसवीपी और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को ईडीसी फंड से 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की

हरियाणा सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और कई महानगर विकास प्राधिकरणों को EDC फंड से 1,700 करोड़ रुपये जारी किए हैं, इससे पहले 1,500 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। यह कदम प्रमुख शहरों में शहरी विकास के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को सुदृढ़ करने और राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधार को गति देने के उद्देश्य से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए नागरिकों को विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने ईडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इनमें—
* हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये
* गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये
* फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये
* पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये
* सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये
* हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए।

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) वर्षा खांगवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे।