अंतरिम बजट: सेना के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' योजना

Published: Monday, February 17, 2014, 17:23 [IST]

नयी दिल्ली। केन्द्र की गठबंधन सरकार ने अपना आकिरी बजट पेश कर दिया। चुनावी साल है तो जाहिर है कि सरकार ने जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकारी बजट में कई अहम एलान कर देश की आबादी के बड़े हिस्से को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इस बजट में अगर ईंधन पर सब्सिडी, सेना के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना को मंजूरी, कृषि कर्ज बढ़ाए जाने, शिक्षा कर्ज में राहत, उर्वरक पर बढ़ी हुई सब्सिडी को देखा जाए तो देश की तकरीबन 80 करोड़ आबादी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है।

सरकार ने सेना में 'वन रैंक वन पेंशन' योजना को लागू करने का ऐलान करते हुए रक्षा आवंटन में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया है। इस योजना के तहत सरकार ने सेना में अलग-अलग रैंक से रिटायर हुए लोगों के पेंशन में अंतर को खत्म करने का ऐलान कर दिया है।

केन्द्र सरकार के इस ऐलान से देश के तकरीबन 25 लाख लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। इस लाभकारी लोगों में सेना से रिटायर ऑफिसर शामिल है। हलांकि चुनावी साल होने का फायदा सरकार ने उटाने की कोशिश की। सरकार की कोशिश रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों की मांग मानकर उन्हें और उनके परिवारों को अपने पाले में लाने की है।

बजट पेश होने के साथ ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने इस फैसले में अपने योगदान का श्रेय भी ले लिया। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में यह मांग की थी कि सेना के रिटायर अधिकारियों को एक दायरे में लाया जाए, जिसके बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी।

Published On February 17, 2014