छठ के लिए अलग से नई गाइडलाइन जारी नहीं करेगी सरकार! बाकी त्यौहारों के नियम ही होंगे लागू
नई दिल्ली, अक्टूबर 13। देश की जनता को पिछले साल की तरह इस साल भी कुछ प्रतिबंधों के साथ ही त्यौहार मनाने पड़ेंगे। सरकार ने फेस्टिव सीजन को लेकर नई गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी थीं, लेकिन राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि अन्य त्यौहारों के लिए जारी की गई गाइडलाइन छठ पूजा पर भी लागू होगी कि नहीं? हालांकि सरकारी सूत्रों का मानना है कि छठ पूजा के लिए सरकार अलग से कोई गाइडलाइन जारी नहीं करेगी।
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छठ पूजा के आयोजन के लिए नहीं मिलेगी रियायत!
ANI के मुताबिक, सरकारी सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार छठ समारोह के आयोजन के लिए कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार अन्य त्यौहारों के लिए जारी की गई कोविड गाइडलाइन को छठ पूजा के लिए भी लागू कर सकती है। अभी तक माना जा रहा था कि सरकार छठ के आयोजन के लिए नए नियमों का ऐलान कर सकती है।
छठ को लेकर दिल्ली में सियासत भारी
- आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से छठ पूजा के आयोजन को लेकर सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी। इसका मतलब है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में छठ के आयोजन को लेकर नियमों में रियायत के लिए एक-दूसरे पर निशाना साध रही है।
- बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार जानबूझकर हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं आप पार्टी का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी छठ पूजा को नहीं मनाती थी, केजरीवाल सरकार आने के बाद 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन कराया जाने लगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जो खत लिखा है उसमें मांग की है कि दिल्ली में छठ का आयोजन किया जाए।
ये है त्यौहारों के लिए केंद्र सरकार की मौजूदा कोविड SOP
21 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नई कोविड गाइडलाइन के अनुसार, राज्य सरकारें ये सुनिश्चित करें कि फेस्टिव सीजन में संक्रमण दर में इजाफा ना हो। केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमण दर 5 प्रतिशत से अधिक है वहां सामूहिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाए। वहीं जिन क्षेत्रों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम होगी वहां कार्यक्रम के आयोजन से पहले अग्रिम अनुमति लेनी होगी।
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