अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 15% तक चीनी निवेश पर बैन हटाएं सरकार: सरकारी पैनल
नई दिल्ली। एक ओर जहां भारत और चीन के बीच एलएसी पर गतिरोध जारी है, ऐसे समय में कोरोना महामारी से बेहाल हुई भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए रोजगार सृजन पर मंत्रियों (जीओएम) के आठ-सदस्यीय समूह ने शुक्रवार को सिफारिश करते हुए कहा है कि सरकार भू-राजनीतिक उद्देश्यों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश पर जारी प्रतिबंध को 15 फीसदी निवेश तक हटाने पर विचार कर सकती है।
इसके अलावा इसी उद्देश्य के लिए सरकारी पैनल ने यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार चीनी लाभकारी स्वामित्व वाले 50 फीसदी कम निवेश वाले अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भी प्रतिबंधों से छूट दी जा सकती है। गत 22 अक्टूबर को मंत्रियों के समूह द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम रिपोर्ट में उपरोक्त प्रमुख बदलाव प्रस्तावित किए गए। जीओएम ने कहा कि भू-राजनीतिक उद्देश्यों और आर्थिक हितों के बीच एक मध्य मार्ग को खोजने की जरूरत है।
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गौरतलब है केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत की अगुवाई वाली मंत्रियों के समूह ने भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण / अधिग्रहण" से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेस नोट 3 पर स्पष्टीकरण और संशोधन का आह्वान किया है, जबकि प्रेस नोट 3 को अप्रैल में कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जारी किया गया था, तब से यह मामला लद्दाख में भारत-चीन सैन्य गतिरोध के कारण सिक्योरिटी रेमूलेशन से जुड़ा है।
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