संविधान पर मचे बवाल के बीच केंद्र का नया प्लान, 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' नाम से करेगी पोर्टल लांच
केंद्र सरकार विपक्ष के आरोपों का सामना कर रही है कि भाजपा संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस बीच, नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान' नामक एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। यह पोर्टल मंगलवार को प्रयागराज में संविधान को अपनाने और भारत के गणतंत्र बनने की 75वीं वर्षगांठ पर उद्घाटित होगा।
इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। कानून मंत्रालय ने कहा, "पोर्टल ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा, जिससे नागरिकों को संविधान और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी तक आसान पहुंच मिलेगी।"

संविधान जागरूकता अभियान
जनवरी में शुरू हुए इस अभियान को विभिन्न शहरों में ले जाया गया है। सरल तरीकों से संविधान के बारे में प्रचार और जागरूकता फैलाई गई है। कार्यक्रम में सबको न्याय हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान जैसे उप-अभियानों का आयोजन और लोकप्रिय बनाना शामिल है।
कानून मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों, बार एसोसिएशनों और कानून विश्वविद्यालयों की मदद से देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। ये कार्यक्रम सभी को न्याय का वादा करते हुए संविधान पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का हिस्सा हैं।
निशुल्क सेवाओं के लिए अधिवक्ताओं का पंजीकरण
नागरिकों को पोर्टल पर सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के अलावा, कानून मंत्रालय अधिवक्ताओं को विभिन्न बार और कानून विश्वविद्यालयों के वकीलों के एक निशुल्क पैनल के लिए पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मंत्रालय ऐसे वकीलों को पुरस्कारों के माध्यम से उनके योगदान के लिए भी मान्यता देता है ताकि दूसरों को निःशुल्क सेवाओं के लिए नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कानून मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस (दिशा)' का हिस्सा है। साल भर चलने वाले उत्सव का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम भी इसी योजना का हिस्सा है।
इस पहल से उम्मीद की जाती है कि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों से बेहतर तरीके से परिचित होंगे। इससे उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने और न्याय प्राप्त करने में मदद मिलेगी।












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