दिल्ली सरकार को लगा बड़ा झटका, विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा में पास हआ GNCT बिल, एलजी हुए और शक्तिशाली
नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और टीएमसी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों के जबरदस्त विरोध और वॉकआउट के बीच बावजूद बुधवार को द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पास हो गया।
द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को चूंकि लोकसभा में 22 मार्च को मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद बुधवार को राज्य सभा में पेश किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल के लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है।
इस कानून से दिल्ली उपराज्यपाल को मिली ये शक्तियां
इस कानून से दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी जो कि दिल्ली में केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको दिल्ली में निर्वाचित सरकार की तुलना में अधिक अधिकार मिल गए हैं। सीधे तौर पर कहें तो दिल्ली में एलजी को बॉस की शक्तियां मिल गई हैं। इस बिल के राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली सरकार को हर काम के लिए उपराज्यपाल की सलाह लेनी होगी।
विपक्ष के भारी हंगामें के बीच पास हुआ ये GNCT बिल
बूधवार को जब सदन में ये बिल मोदी सरकार द्वाारा पेश किया गया तो पिपक्ष के राज्यसभा सांसदों ने विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। इसके बाद भी बहुमत मिलने के कारण GNCT Bill को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। सदन में इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। वहीं दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिल को संविधान का चीर हरण बताया।
टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने इस बिल पर फिलहाल चर्चा न करने के लिए लिखा था ये पत्र
गौरतलब है टीएससी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा के सभापति एम वैंकैया नायडू को इसके संबंध में एक लेटर भी लिखा था और उनसे आग्रह किया था कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक इस बिल पर चर्चा नहीं करवाई जाए। ओब्रायन ने इस बिल के संबंध में ट्वीट किया है और इस बिल को 'लोकतंत्र, संविधान और संसद के सीने में चाकू' बताया था।
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