कृषि कानून किसी जल्दबाजी में नहीं बनाए गए, हमें उम्मीद है कि जल्द निकलेगा कोई समाधान- निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के जिन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 10 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नए कृषि कानून किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं बनाए गए हैं। इन तीनों बिलों को हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया था। इसके बाद सदन में भी तीनों कानूनों पर गहन चर्चा हुई, तब जाकर इन्हें लागू किया जा सका है। निर्मला सीतारमण ने दावा किया है कि तीनों कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही है।

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जल्द कोई ना कोई समाधान निकलेगा- वित्त मंत्री
किसानों के प्रदर्शन पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे कृषि मंत्री किसानों के साथ खुले मन से बातचीत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई ना कोई समाधान निकल ही जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र बहुत सारा होमवर्क करने के बाद किसी चीज पर अंतिम निर्णय लेते हैं, विभिन्न स्तरों पर परामर्श होते हैं।
कृषि कानून में हो सकता है संशोधन- निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि कानून पर संदेह करने वाले किसान खुलकर सरकार से इस बारे में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी बैठे हैं, जिनके साथ किसान सार्थक बातचीत कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि किसानों को संतुष्ट करने के लिए सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन कर सकती है।
जारी रहेगी MSP- वित्त मंत्री
MSP पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों की मदद के लिए बड़े स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का इस्तेमाल किया गया है और आगे भी MSP और APMC जारी रहेगी।












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