तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़कों पर उतरे देशभर के किसान, कई इलाकों में लगा भारी जाम

कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के तेल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ आए और कीमतों को तत्काल प्रभाव से आधा करने की मांग की।

नई दिल्ली, 8 जुलाई। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार को पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने के तेल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ आए और कीमतों को तत्काल प्रभाव से आधा करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए इस विरोध देश के अलग-अलग हिस्सों से किसानों ने भाग लिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इस विरोध प्रदर्शन में किसान अपने अपने वाहनों में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर इकट्ठा हुए जिसकी वजह से कई जगह जाम लग गया। किसान आंदोलन के कारण जाम लगने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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    गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर स्थित एक्सप्रेसवे पर लगा भारी जाम
    किसान विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर पर स्थित एक्सप्रेसवे पर सरहौल टोल प्लाजा के निकट चल रहे किसान विरोध को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसकी वजह से वहां भारी जाम लग गया।

    किसान नेता लखबीर सिंह ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि तेल के बढ़ती कीमतों को लेकर आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तेल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से आधा कर दिया जाए।

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    कई राज्यों में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल
    बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल 100 या 100 रुपए के पार पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 89.59 रुपे प्रति लीटर की दर से बेचा गया।

    एक अन्य किसान नेता अवतार मेहमा सिंह ने कहा कि सरकार जनता द्वारा बनाई जाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह उनकी बात सुने। सरकार को ईंधन की कीमतों को निगमों पर छोड़ने के बजाय अपने हाथों में लेना चाहिए।

    महिलाओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा
    इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाएं खाली गैस सिलेंडरों के साथ विरोध प्रदर्शन करती हुई दिखीं।

    गौरतलब है कि दिल्ली बॉर्डर पर नवंबर 2020 से किसान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है जोकि बेनतीजा रही है।

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