चुनाव आयोग देश भर में SIR की तारीखों का कल करेगा ऐलान! पहले चरण की किस राज्‍य से होगी शुरूआत?

भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) 27 अक्टूबर को शाम 4:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। चुनाव आयेाग के अधिकारियों के अनुसार EC देशभर में मतदाता सूची के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की घोषणा करने करेगा। हालांकि पूरी जानकारी सोमवार को प्रेस कान्‍फ्रेंस के बाद ही सामने आएगी लेकिन जानकारी के मुताबिक एसआईआर का पहला चरण 10 से 15 राज्यों को कवर करेगा, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव वाले राज्य भी शामिल हैं।

अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के शुरुआती चरण में अगले साल विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

चुनाव आयोग जिन राज्‍यों में पहले चरण में सर्वे होगा उनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा, "चुनाव आयोग उन राज्यों में पुनरीक्षण को टाल देगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, क्योंकि वहां चुनाव मशीनरी पूरी तरह से व्यस्त है।"

बिहार ने हाल ही में अपनी मतदाता सूची का अद्यतनीकरण पूरा किया है। 30 सितंबर तक अंतिम सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है।

चुनाव आयोग ने एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो बैठकें की हैं। कई राज्यों ने पिछले पुनरीक्षणों की मतदाता सूचियां ऑनलाइन उपलब्ध कराई हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली का अंतिम एसआईआर 2008 में था, जबकि उत्तराखंड का 2006 का है। अधिकांश राज्यों ने अपने पिछले एसआईआर 2002 और 2004 के बीच किए थे।

एसआईएल का एक प्रमुख लक्ष्य मतदाताओं के जन्मस्थान की पुष्टि करना और मतदाता सूची से अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना है। यह अभियान उन राज्यों में जारी है जहां बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से आने वाले अनिर्दिष्ट प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है।

आगामी एसआईआर चुनाव आयोग का हाल के वर्षों में सबसे बड़ा मतदाता सत्यापन प्रयास है। चरणों में सूचियों को संशोधित करके और पहले चुनाव वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करके, आयोग का लक्ष्य प्रमुख चुनावों से पहले सटीक मतदाता सूचियां सुनिश्चित करना है। 27 अक्टूबर को होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में विस्तृत कार्यक्रम और राज्य-वार rollout योजना प्रदान की जाएगी।