Assam Final Voter List: असम की नई वोटर लिस्ट से गायब हुए 2.4 लाख नाम, चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल लिस्ट
Assam Final Voter List 2026: चुनाव आयोग ने मंगलवार को असम के 126 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष पुनरीक्षण (Special Revision) 2026 की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस नई सूची के अनुसार, असम में अब कुल 2.49 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। दिलचस्प बात यह है कि मसौदा (Draft) सूची की तुलना में अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 2,43,485 की कमी आई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में अब 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिला और 343 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। यह सूची डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन और दावों के निस्तारण के बाद तैयार की गई है।

2.4 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे
चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में सबसे चौंकाने वाली बात वोटर्स की संख्या में आई गिरावट है। ड्राफ्ट लिस्ट में मतदाताओं की कुल संख्या 2,52,01,624 थी, जो फाइनल लिस्ट में घटकर 2,49,58,139 रह गई है। इसका मतलब है कि शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान कुल 2,43,485 नाम हटा दिए गए हैं। यह कटौती फर्जी नामों को हटाने और डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन के बाद की गई है, ताकि चुनाव पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें।
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पुरुष और महिला मतदाताओं का बराबर मुकाबला
असम की नई सूची में जेंडर गैप (लिंगानुपात) काफी कम नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,24,82,213 है, जबकि महिला मतदाता भी लगभग बराबरी पर रहते हुए 1,24,75,583 तक पहुंच गई हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आगामी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बेहद निर्णायक होगी। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने समावेशी लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाते हुए 343 थर्ड जेंडर मतदाताओं को भी इस सूची में जगह दी है।
घर-घर जाकर किया गया गहन वेरिफिकेशन
इस फाइनल लिस्ट को तैयार करने के लिए चुनाव आयोग ने एक लंबा अभियान चलाया। 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे असम में H2H (House to House) वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। इस दौरान बीएलओ (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का मिलान किया। इसके बाद, 27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक लोगों को अपने दावों और आपत्तियों को दर्ज करने का पूरा समय दिया गया, जिसके बाद ही यह फाइनल डेटा जारी किया गया है।
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126 विधानसभा सीटों का बदला समीकरण
विशेष पुनरीक्षण 2026 के तहत राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए डेटा अपडेट किया गया है। नामों में हुई इस बड़ी कटौती और नए युवाओं के नाम जुड़ने से कई विधानसभा क्षेत्रों के पुराने वोटिंग समीकरण बदल सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सूची आगामी चुनावी तैयारियों की नींव है। अब राजनीतिक दलों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं और इसका असर चुनावी नतीजों पर क्या पड़ेगा।
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