'ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों से 'हिस्सा चोरी' नहीं होने देंगे', परिसीमन को लेकर भड़के राहुल गांधी

Delimitation in Inida: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र के उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया, जिसमें लोकसभा सीटें 850 तक बढ़ाने और 2026 पूर्व जनगणना पर परिसीमन की बात है। गांधी ने इसे "राष्ट्र-विरोधी" बताते हुए कहा कि कांग्रेस ओबीसी, दलित व आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व का हक चोरी नहीं होने देगी।

एक्स पर राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस महिला आरक्षण का पूर्ण समर्थन करती है, पर परिसीमन 2026 की जारी जनगणना पर ही आधारित होना चाहिए। उन्होंने ऐसे किसी भी कानून से पहले जातिगत जनगणना के आंकड़ों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया।

'यह परिसीमन हेराफेरी से सत्ता हथियाने का प्रयास है'

राहुल गांधी ने आरोप लगाया, "सरकार का मौजूदा प्रस्ताव महिला आरक्षण से संबंधित नहीं। यह परिसीमन व हेराफेरी से सत्ता हथियाने का प्रयास है।" उन्होंने चेतावनी दी, "हम जातिगत जनगणना डेटा को अनदेखा कर ओबीसी, दलित, आदिवासी समुदायों से 'हिस्सा चोरी' की अनुमति नहीं देंगे, न ही दक्षिणी, पूर्वोत्तर, उत्तर पश्चिमी व छोटे राज्यों के साथ अन्याय होने देंगे।"

'पीएम , RSS जातिगत जनगणना से डरे हुए हैं'

गांधी ने दावा किया, "पीएम मोदी, आरएसएस जातिगत जनगणना से डरे हुए हैं।" उनका कहना था कि भाजपा पिछड़े समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती। उन्होंने जोर दिया, यदि सरकार विधायिका में महिला आरक्षण पर गंभीर है, तो उसे 2023 में संसद से पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' तत्काल लागू करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है। पीएम मोदी झूठ बोलकर पिछड़े समुदायों का हिस्सा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी मनमर्जी का परिसीमन चाहते हैं, जिसे हम अनुमति नहीं देंगे।"

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' का परिसीमन से क्‍या है कनेक्‍शन?

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' महिला विधायकों को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है और लोकसभा परिसीमन से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण लागू करने की योजना में है। इसके लिए 2023 अधिनियम में संशोधन और 2027 जनगणना से परिसीमन को अलग करने हेतु संवैधानिक संशोधन लाया जाएगा।

कितनी बढ़ जाएंगी लोकसभा और राज्‍यसभा सीटें?

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें राज्यों के लिए 815 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शेष 35 सीटें प्रस्तावित हैं।