दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना का किया ऐलान, जानिए किस-किस राज्य में हर महीने सरकार देती है पैसे

दिल्ली सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए एक नई योजना लाई है। पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने वैसी महिलाओं जिनके पास दिल्ली का पहचान पत्र है और वो टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में नहीं है, उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया।

इस राशि को बढ़ा कर बाद में अरविंद केजरीवाल ने 2100 कर दिया। हालांकि, 2100 की इस स्कीम के लिए पात्र महिलाओं को ये पैसे कब और ऐसे मिलेंगे इस बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे। इस आर्टिकल में हम जानेंगे की दिल्ली के अलावा वो कौन-कौन से राज्य हैं जहां की सरकार महिलाओं को हर महीने कुछ निश्चित राशि के रूप में आर्थिक मदद प्रदान करती है। आइए नजर डालते हैं राज्यों की लिस्ट पर...

इस लिस्ट में झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को कुछ निश्चित राशि की मदद प्रदान की जाती है ताकि वो अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में समर्थ हों।
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किस राज्य में है कौन सी योजना?

झारखंड: झारखंड महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने "झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना" योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य महिला लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य भर में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना है।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में 'माझी लड़की बहिन योजना' राज्य सरकार ने लागू की हुई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देना, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करना है। महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से ₹1,500/- का वित्तीय लाभ मिलता है।

ओडिशा: ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए 'सुभद्रा योजना' शुरू की हुई है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है, जिसका लक्ष्य एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। योजना के तहत, 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में ₹ 50,000 मिलेंगे।

छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में पात्र विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी, 2023 को "मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना" की घोषणा की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कर्नाटक: कर्नाटक सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

हरियाणा: हरियाणा सरकार राज्य की महिलाओं के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा 2024' नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये की राशि दी जाती है।

असम: ओरुनोडोई योजना एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो राज्य में गरीब परिवारों को 1,250 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। महिलाएं इस योजना की प्राथमिक लाभार्थी हैं।

तेलंगाना: महालक्ष्मी योजना तेलंगाना एक महिला सशक्तिकरण योजना है जिसका उद्देश्य तेलंगाना राज्य की महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपने परिवार की मुखिया हैं। इसके अलावा महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना और तीसरा पूरे तेलंगाना में मुफ्त आरटीसी बस यात्रा प्रदान करना शामिल है।

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में "जगनन्ना अम्मा वोडी" योजना सरकार ने शुरू की है। इसके तहत गरीब माताओं (या माताओं की अनुपस्थिति में मान्यता प्राप्त अभिभावकों) को उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रति वर्ष ₹15,000/- प्रदान करती है।
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