CAA: दिल्ली में फिर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, मंडी हाउस में धारा 144 लागू

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन थमता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस में मंगलवार को कुछ प्रदर्शनकारी सीएए के खिलाफ विरोध मार्च करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है लेकिन प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे जुटना शुरू हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीएए के विरोध में लोग मंडी हाउस से बाराखंबा तक मार्च निकाल रहे हैं।

संसद मार्ग बंद

संसद मार्ग बंद

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि संसद मार्ग को सुरक्षा के मद्दे नजर बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक से बचने के लिए इस रास्ते से परहेज करें। गौरतलब है कि दिल्ली में स्वराज इंडिया के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने संसद मार्ग को बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि वरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस मार्ग पर गाड़ी लेकर ना जाएं।

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    स्वराज इंडिया ने बुलाया मार्च

    स्वराज इंडिया ने बुलाया मार्च

    मंगलवार को स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव ने नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के मंडी हाउस इलाके से लेकर बाराखंबा तक मार्च बुलाया है। इससे पहले प्रदर्शनकारी इकट्ठा हों दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस में धारा 144 लगा दिया है। वहीं पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोप में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पिछले सप्ताह जामिया और सीलमपुर इलाके में सीएए के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हुए थे।

    प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं कई संगठन

    मिली जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी मंडी हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है और भारी मात्रा में पुलिसबल तैनात है। किसी हिंसा से बचने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया हुआ है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हो रहे प्रदर्शन में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अलावा कई अन्य संगठन भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि पुलिस में मंडी हाउस इलाके में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। पुलिस ने कहा था कि वहां से किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा।

    दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

    दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

    नागरिकता संशोधित कानून के खिलाफ हिंसा के मद्दे नजर दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, दिल्ली पुलिस ने 19 दिसंबर को इस दिशा में आदेश दिया था। पुलिस के इस आदेश को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसे न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दिया है।

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