संसद के शीतकालीन सत्र में 18 बिले पेश करेगी केंद्र सरकार
संसद के आगामी संसद शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार 7 नए बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। इसमे तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी बिल शामिल है।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पुड्डुचेरी विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का भी बिल शामिल है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा।
सरकार की ओर से 18 बिल सूचिबद्ध किए गए हैं, जिसमे तीन प्रस्तावित क्रिमिनल जस्टिस लॉ बिल हैं, जिसके जरिए आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को खत्म करने का प्रस्ताव है।
इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य बिल 2023 को लाने का प्रस्ताव है। इन तीनों बिल को लोकसभा में 11 अगस्त को पेश किया गया था। जिसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सरकार एक ऐसा विधेयक भी लाने की तैयारी कर रही है जिसके जरिए कश्मीरी प्रवासियों, पीओके से विस्थापित लोगों और अनुसूचित जनजातियों को भी प्रदेश में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसमे प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या को 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का भी प्रावधान है।
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