Employment पर सिटीग्रुप की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने नकारा, कहा- रोजगार आंकड़ों को किया गया नजरअंदाज
Citigroup Report: केंद्र सरकार ने भारत की रोजगार स्थिति पर सिटीग्रुप की हालिया शोध रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सात प्रतिशत की विकास दर के साथ भी भारत पर्याप्त रोजगार सृजन के लिए संघर्ष करेगा। हालांकि, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का तर्क है कि रिपोर्ट में आधिकारिक स्रोतों से उपलब्ध व्यापक और सकारात्मक रोजगार आंकड़ों को नजरअंदाज किया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के केएलईएमएस डेटा से पता चलता है कि 2017-18 और 2021-22 के बीच 8 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा हुए। इसका मतलब है कि हर साल औसतन दो करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा होंगी।केंद्र सरकार ने 2020-21 में कोविड-19 के वैश्विक आर्थिक प्रभाव के बावजूद, यह सिटीग्रुप के इस दावे का खंडन किया है कि भारत पर्याप्त रोज़गार पैदा करने में असमर्थ है।
केंद्र सरकार का कहना है कि पीएलएफएस डेटा से पता चलता है कि बीते पांच वर्षों के दौरान, श्रम बल में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की तुलना में अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर में निरंतर कमी आई है। यह रोजगार पर सरकारी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। जहां रिपोर्ट में रोजगार से जुड़े हालातो को गंभीर बताया गया है, वहीं आधिकारिक डेटा भारतीय रोजगार बाजार की अधिक आशावादी स्थिति को पेश करता है।
भारत सरकार के मुताबिक ईपीएफओ डेटा से ज्ञात होता है कि अधिक से अधिक कर्मचारी औपचारिक नौकरियों में शामिल हो रहे हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, 1.3 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर ईपीएफओ में शामिल हुए, जो साल 2018-19 के दौरान ईपीएफओ में शामिल हुए 61.12 लाख की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा हैं ।
केंद्र सरकार ने इसके अलावा यह भी कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के तहत 2023-24 के बीच 7.75 लाख से अधिक नए सब्सक्राइबर एनपीएस में शामिल हुए हैं। यह 2022-23 के दौरान शासकीय क्षेत्र के तहत एनपीएस में शामिल होने वाले 5.94 लाख नए ग्राहकों से 30 फीसदी अधिक है। नए सब्सक्राइबरों में यह पर्याप्त इजाफा सार्वजनिक क्षेत्र में रिक्तियों को समय पर भरने के लिए सरकार के कारगर उपायों को उजागर करती है।
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