सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या मेक इन इंडिया होगा चौपाटी पर
नई दिल्ली। मुंबई की प्रसिद्ध जुहू चौपाटी पर 13 से 18 फरवरी तक 'मेक इन इंडिया वीक' का आयोजन होना है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
कार्यक्रम के मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर आयोजन की अनुमति देने से इंकार करने संबंधी बांबे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सोमवार को चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ के सामने सॉलिसीटर जनरल रंजीत कुमार ने राज्य सरकार की याचिका का जिक्र किया। उन्होंने इस पर जल्द कोई फैसला देने का अनुरोध किया है।
इसके बाद पीठ ने कहा कि याचिका पर कल सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या चौपाटी पर 'मेक इन इंडिया' हो सकता है।
सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य महाराष्ट्र में निवेश को आकर्षित करना है और पहले भी गिरगांव तट पर कुछ आयोजनों की अनुमति दी गई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ ही पांच या छह राष्ट्रों के अध्यक्षों के भी 13 से 18 फरवरी के दौरान होने वाले इस आयोजन में शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार के ‘मेक इन इंडिया' अभियान का हिस्सा है।
बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को गिरगांव चौपाटी पर यह आयोजन करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
समुद्र तट पर गतिविधियों की निगरानी के लिए 2001 में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने राज्य सरकार की अर्जी पर विचार के बाद कहा था कि उसे उच्च न्यायालय से ही अनुमति लेनी होगी।
कोर्ट द्वारा नियुक्त इस समिति ने गिरगांव चौपाटी पर आयोजित होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में 2005 में कुछ दिशानिर्देश पेश किए थे।
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