Budget Reform Express: क्या है PM मोदी की ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ रणनीति? रोजगार से निवेश के अवसर तक क्या बदलेगा
Budget 2026 PM Modi Reform Express: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 9वीं बार संसद में देश का आम बजट 2026 पेश कर रही हैं। इस बजट पर देश के आम से खास जनता सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लेकिन इस साल के बजट में 'रिफार्म एक्सप्रेस' की चर्चा बहुत हो रही है।
बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की नीति को एक बार फिर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का मूल मंत्र 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' है और आने वाला बजट इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' शब्द चर्चा में आ गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब क्या है और इस बार के बजट में इसका क्या महत्व है?
What is 'Reform Express'? क्या है 'रिफॉर्म एक्सप्रेस'?
'रिफॉर्म एक्सप्रेस' दरअसल सरकार की उस तेज़ रफ्तार सुधार प्रक्रिया का प्रतीक है, जिसके जरिए अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि जब तक सुधारों की गति तेज नहीं होगी, तब तक विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा।
रिफॉर्म एक्सप्रेस का मतलब है-नीतिगत फैसलों में तेजी लाना और पुराने और जटिल कानूनों का सरलीकरण। व्यापार करने की सुविधा (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना है और निवेश और रोजगार सृजन पर फोकस करना है।
Piyush Goyal On Reform Express: रिफॉर्म एक्सप्रेस पर क्या बोले पीयूष गोयल?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज तक से बातचीत में बजट को लेकर प्रधानमंत्री के रिफॉर्म एजेंडे का समर्थन करते हुए कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी की रिफॉर्म एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और यह बजट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।"
पीयूष गोयल के मुताबिक-यह बजट नए सुधारों और बदलावों को आगे बढ़ाएगा जिसका आम लोगों का जीवन आसान बनाने पर जोर होगा। रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली योजनाएं लाई जाएंगी। व्यापार और उद्योग जगत के लिए नियमों को और सरल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर सेक्टर में सुधार को लेकर प्रतिबद्ध हैं और सरकार हर संभव कदम उठा रही है, जिससे उद्योग, स्टार्टअप्स और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिले।
यह बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है-
- यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है
- ट्रेड वॉर और ग्लोबल रिस्क से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने की रणनीति अहम होगी
7% ग्रोथ का संकेत, निवेश और रोजगार पर नजर
इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए करीब 7% ग्रोथ का संकेत दिया गया है। ऐसे में बजट 2026 से उम्मीद की जा रही है कि सरकार-
रोजगार योजनाओं के विस्तार की घोषणा कर सकती है
कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत निवेश) को और बढ़ावा दे सकती है
इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर पर फोकस रहेगा
टैक्स, महंगाई और ग्लोबल रिस्क पर टिकी निगाहें
बजट में सरकार टैक्स नीति, महंगाई नियंत्रण, निवेश को आकर्षित करने और ग्लोबल रिस्क से निपटने को लेकर क्या संदेश देती है, इस पर बाजार और आम जनता दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर मिडिल क्लास और उद्योग जगत को टैक्स में राहत और नीतिगत स्थिरता की उम्मीद है।
देश की आर्थिक दिशा तय करेगा बजट 2026
कुल मिलाकर, बजट 2026 को सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस की अगली बड़ी रफ्तार के रूप में देखा जा रहा है। यह बजट न सिर्फ आने वाले वित्तीय वर्ष की नीतियों को तय करेगा, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक दिशा और विकास मॉडल को भी मजबूत आधार देने का काम करेगा।
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