नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने की Budget 2021 की तारीफ, बोले- देश के सभी लोगों की उम्मीदें हुईं पूरी
Union Budget 2021 in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का ऐतिहासिर पेपर लेस बजट पेश किया। कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई के बीच सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि आम आदमी के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के बजट (Budget 2021) पर अब लोगों को रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। नीति आयोग के के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने बजट 2021 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल बताया है।
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राजीव कुमार ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मेरी राय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से देश को काफी उम्मीदें थीं, जिसे उन्होंने पूरा किया है। वर्तमान समय को देखते हुए बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए अनुकूल है। राजीव कुमार ने रक्षा बजट पर बोलते हुए कहा, 'यह (रक्षा) भाषण का हिस्सा नहीं है, लेकिन बजट का हिस्सा है। एफएम ने बजट में 6 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है। रक्षा व्यय महत्वपूर्ण है लेकिन हमारी प्रगति से कम जुड़ा हुआ है। यह बजट भारत की ग्रोथ को आगे ले जाने वाला है।'
बजट 2021 की मुख्य बातें
- स्वास्थ्य बजट में 137 फीसदी की वृद्धि - पिछले साल के करीब 95 हजार करोड़ रुपए के मुकाबले इस साल सवा दो लाख करोड़ रुपए किया गया स्वास्थ्य बजट।
- PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना होगी शुरू, योजना पर 64180 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- COVID वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपए का प्रावधान, वित्त मंत्री ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो सरकार और पैसे करेगी खर्च।
- उज्ज्वला स्कीम का विस्तार होगा, इसमें एक करोड़ और लाभार्थी जोड़े जायेंगे।
- विनिवेश से साल 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान।
- अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़े जाएंगे।
- जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी।
- एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।
- साल 2020-21 में गेंहूँ के लिए किसानों को 75000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया।
- धान की खरीद के जरिए इस साल किसानों को 1.72 लाख करोड़ रुपए का भुगतान होने का अनुमान।
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से 32 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जुड़े।
- 69 करोड़ लाभार्थियों को फायदा जो कुल संख्या के करीब 86 फीसदी।
- बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले कुछ महिनों में हो जाएगा लागू।
- लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा।
- सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत पर एक नई योजना लॉन्च करेंगे।
- 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडू राज्य में 3500 किमी और 65000 करोड़ रुपए से केरल में 1100 किमी के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य चल रहे हैं।
- कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और सक्षम बनाने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 7 टैक्सटाईल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
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