सरकारी कार्यक्रमों में नॉनवेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग, BJP सांसद ने पेश किया बिल

Updated: Saturday, December 29, 2018, 16:02 [IST]

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक सदस्य ने शुक्रवार को लोकसभा में एक निजी बिल पेश किया। इस बिल में सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आधिकारिक सरकारी बैठकें और कार्य (मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध) विधेयक 2018, लोकसभा में पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह द्वारा पेश किया गया था। इसके साथ ही समाज में एलजीबीटी कम्यूनिटी के लोगों लिए सशस्त्र बलों में कार्य और अनुदान के लिए बिल पेश किया गया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार को 85 से अधिक सदस्यों द्वारा बिल पेश किए गए।

नॉन-वेज के सेवन से पर्यावरणीय पर विनाशकारी प्रभाव

प्रवेश सिंह ने अपने बिल पर बात एक समाचार चैलन से बात करते हुए कहा कि, नॉन-वेज खाद्य पदार्थों के सेवन से ना केवल जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और हत्याएं होती हैं, बल्कि विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव भी होते हैं। जर्मनी ने यहीं कारण देते हुए ऐसा बिल पेश किया है जो हमने किया है। उन्होंने कहा कि, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचाने के लिए पशु उत्पाद की कम खपत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मांस उद्योग का विनाशकारी प्रभाव है। जानवरों को भी भीषण उपचार से गुजरना पड़ता है।

शशि थरूर ने भी पेश किया एक प्राइवेट बिल

वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खेल धोखाधड़ी और ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग के विनियमन को रोकने और दंडित करके देश में खेल की अखंडता बनाए रखने के लिए एक प्रभावी शासन की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया। इसके अलावा एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी लोकसभा में बिल पेश किया। इसके तहत कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण का गठन बनाए जाने की पेशकश की। इसमें प्रत्येक कर्मचारी को काम से अलग टेलीफोन कॉल और ईमेल का जवाब देने से इनकार करने का अधिकार दिए जाने की मांग की।

85 सदस्यों ने पेश किए प्राइवेट बिल

बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का विधेयक संशोधन करने से जुड़ा एक प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया। कांग्रेस सांसद ने आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया, जिसमें पीड़ितों को पुनर्वास को लेकर प्रावधान किए गए हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जल स्तर से जुड़ा एक प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया। इसके अलावा भानू प्रताप सिंह वर्मा ने किशोर न्याय और बाल संरक्षण कानून में संशोधन से जुड़ा प्राइवेट बिल पेश किया। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने संविधान की धारा 21 के तहत जीवन का अधिकार से जुड़े बिल को सदन में पेश किया। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने प्लास्टिक मैनेजमेंट से जुड़ा एक बिल लोकसभा में पेश किया।