'BBC जानबूझकर नहीं कर रहा था ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का पालन', जिसके चलते आयकर विभाग ने की कार्रवाई: सूत्र

इनकम टैक्स की रेड पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन वो बीबीसी के पीछे पड़ रही है।

बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई

Income Tax Survey BBC: आयकर विभाग ने मंगलवार को बीबीसी के दिल्ली-मुंबई स्थित कार्यालय में छापेमारी की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी के परिसरों में सर्वे ऑपरेशन चलाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीबीसी द्वारा जानबूझकर ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का पालन न करने और इसके मुनाफे के विशाल डायवर्जन के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई।

वहीं, इनकम टैक्स की रेड पर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी मामले पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन वो बीबीसी के पीछे पड़ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से अपनी लोकतांत्रिक छवि खो रहा है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है।

वहीं, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild of India) ने गहरी चिंता जताते हुए सरकार की जमकर आलोचना की है। गिल्ड ने कहा कि आलोचना करने वाले मीडिया संस्थानों को 'डराने और परेशान करने' के लिए सरकारी एजेंसियों के उपयोग की 'प्रवृत्ति' बढ़ती जा रही है।

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    बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में 'सर्वे' ऑपरेशन की रिपोर्ट सामने आने के कुछ देर बाद भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने BBC को 'भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन' करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में टैक्स सर्वे पर मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि बीबीसी "सबसे भ्रष्ट संगठन" है। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि आयकर विभाग को अपना काम करने देना चाहिए।

    बता दें कि बीबीसी के ऑफिस में आईटी विभाग की रेड पर सवालों का सिलसिला इसलिए भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हाल ही में बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' शीर्षक से दो भाग में एक श्रृंखला बनाई और यह श्रृंखला गुजरात में 2002 में हुए दंगों के विभिन्न पहलुओं को लेकर है। वहीं, गुजरात दंगे के दौरान नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री के कुछ हफ्तों के बाद अचानक हुई इस कार्रवाई को डॉक्यूमेंट्री के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग के अनुसार, आईटी टीम कंपनी के कारोबारी परिचालन और उसकी भारतीय इकाई से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- डॉक्यूमेंट्री विवाद: भारत में नहीं लगेगा बीबीसी पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

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