PM मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

BBC documentary row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'India: The Modi Question' पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली गई है।

Updated: Friday, February 3, 2023, 7:46 [IST]

Supreme Court hear on BBC documentary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के खिलाफ आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच इस ममाले पर सुनवाई करेगी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले के खिलाफ एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन्ही याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है।

अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' पर प्रतिबंध को "दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक" बताया गया है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और वकील प्रशांत भूषण ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक वाले ट्वीट्स को हटाने के खिलाफ याचिका दायर की है।

इससे पहले, एन राम और प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा था कि कैसे कथित तौर पर आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके उनके ट्वीट को हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग के लिए छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।

क्या है पूरा विवाद?

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को लेकर रिलीज के बाद से ही विवाद हो रहा है। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि इसमें 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की, जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। केंद्र सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को एजेंडा के तहत लाया गया एक प्रोपेगेंडा बताया है।

सूत्रों ने कहा कि इसके जारी होने के तुरंत बाद, केंद्र ने कई YouTube वीडियो और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के सरकार के कदम की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की, जिन्होंने इसे "सेंसरशिप" कहा है।