आंध्र प्रदेश: 13 नए जिलों का CM रेड्डी ने किया उद्घाटन, बताया प्रदेशवासियों को कैसे होगा इससे फायदा

आंध्र प्रदेश: 13 नए जिलों का CM रेड्डी ने किया उद्घाटन, बताया प्रदेशवासियों को कैसे होगा इससे फायदा

विजयवाड़ा, 05 अप्रैल: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार (04 अप्रैल) को 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में जिलों की संख्या अब 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने नए जिलों के गठन के लिए प्रदेशवासियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। सीएम रेड्डी ने बधाई देते हुए अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सरकार द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

jagan mohan reddy

विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण पर बोलते हुए सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि लोगों ने सरकार के विकेन्द्रीकृत रूप को स्वीकार किया है और उसकी सराहना की है क्योंकि योजनाएं सीधे उनके दरवाजे तक पहुंचाई जाती हैं और इसे अब जिलों तक बढ़ाया जा रहा है।

हर जिले में कम से कम एक संसदीय क्षेत्र है: CM रेड्डी

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने गांव और वार्ड सचिवालयों के रूप में विकेंद्रीकृत प्रशासन के माध्यम से विकास देखा है। अब हम जिला स्तर पर भी विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। अब से आंध्र प्रदेश 26 जिलों वाला राज्य है। हमारे पास हर जिले में कम से कम एक संसदीय क्षेत्र है।''

यह दोहराते हुए कि नए जिले विकेंद्रीकरण और प्रशासन में आसानी के लिए बनाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं जिनकी आबादी एपी की तुलना में बहुत कम है।

अब हर जिले में 19.7 लाख लोग होंगे: CM रेड्डी

सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आगे कहा कि प्रदेश में रहेगी शांति व सुरक्षा रहेगी। देश के किसी अन्य राज्य में किसी जिले के लिए इतनी बड़ी आबादी नहीं है। उन्होंने कहा कि लगभग 4.96 करोड़ की आबादी वाले आंध्र प्रदेश के लिए नए जिलों के गठन की बहुत आवश्यकता थी। उन्होंने आगे कहा कि पहले 38.15 लाख लोगों के लिए एक जिला था।

सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा, अब, 26 जिलों के गठन के साथ, प्रति जिले में 19.7 लाख लोग होंगे। एक आदिवासी जिले को छोड़कर 6 से 8 विधानसभा क्षेत्रों वाले जिले का गठन किया गया है। हमने 23 नए राजस्व मंडल भी बनाए हैं। बेहतर शासन होगा , शांति, सुरक्षा और पारदर्शिता होगी। सरकार गांव, वार्ड और जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत शासन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।''

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