महाराष्ट्र में मतदान से पहले मतदाता सूची में छेड़छाड़ का आरोप

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट (UBT) ने भाजपवर 150 मतदारसंघांमध्ये मतदार यादींमध्ये हेराफेरी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या प्रकाशना 'सामना'मधील एका संपादकीय लेखात असा दावा करण्यात आला आहे की येत्या निवडणुकांमध्ये पराभवाची भीती असल्याने भाजप हे कपट करत आहे.

288 सदस्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका 20 नोव्हेंबर रोजी होणार आहेत, तर मतमोजणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गट हा विरोधी महाविकास आघाडी (MVA) आघाडीचा भाग आहे, ज्यामध्ये काँग्रेस आणि शरद पवार यांचे नेतृत्व असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) समाविष्ट आहे. संपादकीय लेखात असा दावा करण्यात आला आहे की भाजपने मागील मतदानाच्या नमुन्यांची तपासणी केली आहे आणि सुमारे 10,000 मतदारांची नावे काढून टाकून त्यांच्या जागी बनावट नोंदी घातल्या आहेत.

अलिकडच्या एका घटनेत, अधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील मतदार यादीत 6,853 बनावट नावे समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नाला आळा घातल्याचे वृत्त आहे. संपादकीय लेखात पुढे असा आरोप करण्यात आला आहे की भाजप कार्यकर्ते मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ येथील रहिवाशांचे आधार कार्ड वापरून त्यांची नावे महाराष्ट्राच्या मतदार यादीत समाविष्ट करत आहेत.

राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकांपूर्वी 9,29,43,890 मतदार होते. 20 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या पुनरावलोकन प्रक्रियेनंतर, ही संख्या 36,31,279 ने वाढून 9,65,05,958 मतदार झाली आहे. कार्यालयाने जोर दिला की हे पुनरावलोकन स्थापित पद्धतींनुसार केले गेले आणि चौकशी आणि आक्षेपाचे 14 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला.

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे आमदार सुभाष धोते यांनी राजुराची जागा जिंकली होती. संपादकीय लेखात भाजपवर निवडलेल्या क्षेत्रांमध्ये मतदार यादींमध्ये हेराफेरी करण्यासाठी व्यक्तींचा वापर करण्याचा आणि या उद्देशाने विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाविरुद्ध आरोप

संपादकीय लेखात निवडणूक आयोग (EC) वर या मुद्द्यांना दुर्लक्ष करण्याचा आरोप करण्यात आला आहे आणि भाजप नेत्यांचे आदेश पाळत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यात असाही दावा करण्यात आला आहे की EC वेगवेगळ्या राज्यांसाठी वेगवेगळे नियम लागू करतो. MVA आघाडीने निवडणुकांपूर्वी महाराष्ट्राचे पोलीस महानिदेशक रश्मी शुक्ला यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे.

काँग्रेसने शुक्ला यांवर विरोधी नेत्यांचा गैरकायदेशीर फोन टॅपिंग करण्याचा आणि अधिकाऱ्यांना चुकीचे मार्गदर्शन करण्याचा आरोप केला. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने त्यांच्या बदलीची मागणी करत असल्याची बतावणी केली आहे की निवडणुकांमध्ये त्या तटस्थ राहणार नाहीत. तथापि, EC ने असा कार्यवाही करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत ही विनंती नाकारली.

झारखंडशी तुलना

संपादकीय लेखात असे नमूद करण्यात आले आहे की EC ने अलिकडच्या काळात झारखंडच्या कार्यवाहक पोलीस महानिदेशक अनुराग गुप्ता यांची निवडणुकांमध्ये मागील तक्रारींमुळे हकालपट्टी करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये वेगवेगळे निकष लागू केले जातात की नाही याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.