इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में उत्तर प्रदेश की आवास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी है।

लखनऊ पीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अयोध्या में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAEVP) द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और जिला अधिकारियों सहित सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे साइटों पर वर्तमान स्थिति बनाए रखें। इस मामले की आगे सुनवाई गुरुवार को निर्धारित है।

न्यायमूर्ति राजन रॉय और मंजिव शुक्ला की खंडपीठ ने 11 रिट याचिकाओं के जवाब में यह आदेश जारी किया। कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कीं। हालांकि, राज्य के आवास और शहरी विकास विभाग, अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट और UPAEVP के प्रतिनिधियों को बुधवार को अपनी दलीलें शुरू करने में असमर्थता व्यक्त की।

पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि मामला लंबे समय से लंबित है और अनावश्यक देरी अनुचित होगी। इसने निर्देश दिया कि यदि राज्य या आवास निकाय अगली तारीख पर अपनी दलीलें प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें इसके बजाय लिखित बयान जमा करने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अयोध्या में भूमि अधिग्रहण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के तहत किया जा रहा है। यह अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि अधिग्रहण से संबंधित लाभ अधिक लाभकारी कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 काफी अधिक मुआवजा और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।

इन सुरक्षा उपायों में पुनर्वास, पुनर्व्यवस्था और सामाजिक प्रभाव आकलन शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 1965 के अधिनियम का उपयोग करने से भूमि मालिकों और किसानों को इन बेहतर लाभों से वंचित किया जाएगा, जिससे कम मूल्यांकित कीमतों पर अधिग्रहण होगा।

अदालत की टिप्पणियाँ

दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि 1965 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण 2013 के कानून की तुलना में कम फायदेमंद प्रतीत होता है। नतीजतन, पीठ ने 2020 और बाद में जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत शुरू की गई अधिग्रहण प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया।

With inputs from PTI