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लव-जिहाद कानून के बाद यूपी की योगी सरकार वापस लेने जा रही 44 साल पुरानी विवाह से जुड़ी ये योजना

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लखनऊ। विवाह के नाम पर धार्मिक रूपांतरण पर अंकुश लगाने के लिए लव जिहाद कानून लाने के बाद, यूपी सरकार एक पुरानी योजना को वापस लेने की मन बना रही है, जो 44 वर्षों तक अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करती है।

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बता दें इंटरकॉस्ट और इंटरफेथ विवाह प्रोत्साहन योजना 1976 से राज्य में है जिसे यूपी के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तराखंड को यूपी से बाहर होने से पहले एक अंतर्जातीय दंपति शादी के दो साल के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर इस योजना का लाभ उठा सकते थे। सत्यापन के बाद, जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को आवेदन भेजता था ।

इस वर्ष योगी सरकार ने नहीं दी इस योजना में धनराशि

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    एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि "उत्तर प्रदेश में, 11 अंतर्जातीय जोड़े पिछले साल इस योजना के लाभार्थी थे और प्रत्येक को 50,000 रुपये मिलते थे।" इस वर्ष कोई राशि जारी नहीं की गई है। दायर किए गए 4 आवेदन लंबित रहे। उन्होंने कहा कि इस योजना पर पुनर्विचार (उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन) अध्यादेश के बाद किया जाएगा।

    लव-जिहाद जैसा कड़ा कानून के मसौदे को यूपी में मिल चु‍की है मंजूरी

    बता दें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए एक कड़े कानून के मसौदे को मंजूरी दी, जिसे भाजपा नेता "लव जिहाद" के रूप में संदर्भित करता हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी मंजूरी दे दी है। 2017 में, राज्य सरकार ने इस योजना में एक खंड जोड़ा था जिससे एक अंतरजातीय जोड़े शादी करने के बाद परिवर्तित नहीं हो सके, या वे प्रोत्साहन खो देंगे। मालूम हो कि यूपी की योगी सरकार के बाद मध्‍य प्रदेश समेत अन्‍य राज्‍य लव जिहाद कानून की तैयारी में हैं।

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    English summary
    After the love-jihad law, Yogi government of UP is going to withdraw this 44-year-old marriage scheme
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