Haryana Electric Buses: सरकार ने 200 ई-बसें खरीदने को दी मंजूरी, सफर होगा पहले से आरामदेह और तेज रफ्तार

Updated: Sunday, February 22, 2026, 14:19 [IST]

Haryana Electric Buses: हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इन बसों के संचालन के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली सप्लाई नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा। कई राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन हो रहा है। तेज रफ्तार होने के साथ ही ये बसें सफर के लिहाज से ज्यादा आरामदेह भी होती हैं।

सरकार की योजना के तहत हिसार और अंबाला में आधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक डिपो पर करीब 13-13 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन डिपो में बसों की पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन, रख-रखाव और तकनीकी निगरानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा।

Haryana Electric Buses: चार्जिंग प्वाइंट और सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे

- साथ ही, बिजली सप्लाई और बसों की चार्जिंग के लिए प्रदेश के नौ शहरों में नए बिजली सब-स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।

- बढ़ती बिजली मांग और ई-वाहनों की संख्या को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पलवल क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से दो सब-स्टेशन और एक नए बस स्टैंड के निर्माण की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

- सरकार का तर्क है कि इससे राज्य की परिवहन सुविधाएं पहले बेहतर होंगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

Haryana News: पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं इलेक्ट्रिक बसें

राज्य सरकार का तर्क है कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल पर निर्भरता कम होगी। इससे प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। साथ ही, यात्रियों को अधिक आरामदायक और आधुनिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी मिलेंगी। देश के दूसरे कई राज्यों में भी इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल हो रहा है। राज्य सरकार का तर्क है कि हरियाणा भी स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

इलेक्ट्रिक बसों के बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि चार्जिंग नेटवर्क और बिजली आपूर्ति के लिए सही इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, तो ई-बसों का नेटवर्क तेजी से विस्तार कर सकता है। फिलहाल यह पहल राज्य में स्वच्छ परिवहन और मजबूत ऊर्जा बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।