Budget 2025: बजट पर जानिए क्या है गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रिया?

Budget 2025 Latest News In Hindi Gorakhpur: देश का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत हो चुका है। समाज के हर वर्ग में इसकी चर्चा है। सभी अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वन इंडिया हिंदी रिपोर्टर पुनीत श्रीवास्तव ने दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के अर्थशास्त्र विभाग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजू गुप्ता से बजट पर खास बातचीत की।

विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संदीप कुमार ने कहा कि बजट में जो रियायतें हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। मध्यम वर्ग को इससे राहत होगी। 12.75 लाख की आय पर अब टैक्स नहीं देना होगा। सेलरी वाले लोगों को सालाना 90 से 1 लाख तक की बचत होगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के लिए बजट में ध्यान रखा गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाते हुए 5 लाख कर दी गई है। रोजगार की दृष्टिकोण से नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को स्थापित करने की बात की गई है। इसमें मुख्य रूप से चमड़ा, सूती और खिलौना उद्योग की बात कही गई है।

महिला उद्यमियों के लिए लोन की व्यवस्था की गई है। पर्यटन को प्रोत्साहन की बात की गई है। जहाजों के निर्माण की बात कही गई है। इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्योग में भी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी कम होगी। बजट कुल मिलकर समावेशी है। विकास को बढ़ाने वाला है।

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अर्थशास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राजू गुप्ता ने कहा कि यह बजट भारत की आर्थिक विकास की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट देश की आर्थिक दिशा और विकास की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आर्थिक सुधार, रोजगार वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।

इस केंद्रीय बजट में सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर देते हुए सड़कों, रेल, और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की घोषणा की है। यह कदम रोजगार सृजन और आर्थिक दक्षता में वृद्धि की संभावना को बल प्रदान करेगा। क र सुधारों के संदर्भ में, व्यक्तिगत आयकर स्लैब के पुनर्गठन और कटौतियों में वृद्धि की घोषणा मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है।

इससे उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी जो खपत को बढ़ावा दे सकती। घ रेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का विस्तार इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्षेत्रों में किया गया है। यह 'मेक इन इंडिया' पहल को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आने से महंगाई पर नियंत्रण के साथ साथ आम जनता को राहत मिलेगी। कृषि क्षेत्र में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सालाना राशि में वृद्धि से किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, कृषि क्षेत्र की संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए और भी व्यापक नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। अतः इस बजट में घोषित नीतियाँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2025 ने आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और स्थिरता के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बुनियादी ढांचे के विकास, कर सुधारों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में की गई पहलों से भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।