Delhi News: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा प्लान, 650 करोड़ के CCTV से हर डार्क स्पॉट पर होगी 24x7 नजर
Delhi Women Safety: दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी प्लान तैयार किया है। राजधानी के हर संवेदनशील और डार्क स्पॉट पर जल्द ही हाईटेक CCTV कैमरों की तैनाती होगी, ताकि अपराध पर लगाम लगाई जा सके और महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 646 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार का मानना है कि सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, बल्कि निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले साल अपने पहले बजट भाषण में 24x7 CCTV सर्विलांस सिस्टम का ऐलान किया था। उसी कड़ी में अब इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है।
कितने कैमरे, कहां लगेंगे? (CCTV Installation Plan)
सरकार के प्लान के मुताबिक, शहर के डार्क स्पॉट्स पर करीब 49,900 IP बुलेट CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में 512 GB का सुरक्षित SD कार्ड होगा, जिससे रिकॉर्डिंग लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा 100 एडवांस ANPR यानी Automatic Number Plate Recognition कैमरे भी लगाए जाएंगे, जो 100 मीटर तक साफ तस्वीर कैद कर सकते हैं और रात में भी बेहतर विजुअल देंगे।
कमांड सेंटर से होगी 24x7 मॉनिटरिंग (Control Command Centre)
इन सभी कैमरों का लाइव फीड एक सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर में पहुंचेगा। यह सेंटर MSO बिल्डिंग, ITO के पास या किसी अन्य जगह बनाया जा सकता है, जिसका फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। यहां अलग-अलग सर्वर होंगे, जिनसे डैशबोर्ड, नेटवर्क मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग, स्ट्रीमिंग और नंबर प्लेट पहचान जैसी सुविधाएं संचालित होंगी।
कितने साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट? (Project Cost & Timeline)
PWD के शुरुआती अनुमान के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 646.41 करोड़ रुपये होगी। इसमें क्वालिटी चेक, सेस और अन्य खर्च भी शामिल हैं।
सरकार इस साल करीब 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके बाद 2026-27 में 300 करोड़ रुपये, 2027-28 में करीब 93.84 करोड़ और फिर 2031-32 तक हर साल करीब 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यानी यह प्रोजेक्ट कई सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा।
बिजली नहीं तो सोलर और बैटरी का इंतजाम (Solar Powered CCTV)
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बिजली की कमी इस प्रोजेक्ट में बाधा न बने। करीब 17,000 मीटर लंबे पोल्स पर कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें से कई को 5,000 सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा। जहां बिजली उपलब्ध नहीं होगी, वहां 14 घंटे का बैकअप देने वाली लिथियम-आयन बैटरी लगाई जाएगी। इसके अलावा 12,000 से ज्यादा UPS भी लगाए जाएंगे, ताकि कैमरे बिना रुकावट काम करते रहें।
अपराध पर कसेगा शिकंजा (Crime Control with Technology)
सरकार का दावा है कि इस निगरानी सिस्टम से न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध पर रोक लगेगी, बल्कि पुलिस को जांच में भी मदद मिलेगी। नंबर प्लेट पहचान, लाइव मॉनिटरिंग और रिकॉर्डेड फुटेज से अपराधियों तक पहुंचना आसान होगा।
कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह CCTV प्लान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और दूरगामी कदम माना जा रहा है। अगर यह योजना तय समय पर पूरी होती है, तो राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा का भरोसा और मजबूत हो सकता है।
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