OPINION: दिल्ली सरकार का 1700 करोड़ का अतिरिक्त बजट, निर्माण कार्यों में तेजी के लिए अहम
दिल्ली सरकार ने हाल ही केंद्र शासित प्रदेश अहम प्रोजेक्ट्स को लेकर समय तय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सरकार ने 471 करोड़ रुपये से अधिक की बजट वृद्धि की गई। इसके अलावा निर्माण कार्यों में आगामी आम चुनाव के दौरान आचार संहिता के चलते कोई बाधा ना आए इसका भी पूरा ध्यान रखा है।
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट आवंटन का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के विकास की दृष्टि से आम आदमी पार्टी नेतृत्व वाली सरकार का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अतिरिक्त स्कूली शिक्षा सुविधाओं के निर्माण के लिए करीब 471 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि बजट में दर्ज की गई है। अब इसका कुल खर्च शुरुआती बजट अनुमान के लगभग 5,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। ये आवंटन स्कूली शिक्षा सुविधाओं, सड़कों के रखरखाव, यमुना की सफाई और अनधिकृत कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हैं।
अतिरिक्त बजट आवंटन की वजह
दिल्ली सरकार कई क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव और मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया है। यमुना के कायाकल्प के लिए अतिरिक्त 70 करोड़ रुपये का वादा किया गया है। इसके अलावा अनधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 236 करोड़ रुपये से अधिक, उनके सीवर बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक और मौजूदा वॉटरवर्क्स के सुधार के लिए 179 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।
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